राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही सवलत केवळ कागदावरच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
शैक्षणिक संस्थांकडून सर्रास शुल्क वसुली केली जात असून, सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हजारो विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.राज्यात दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती, पूरस्थितीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. याचा थेट फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसतो.
अशा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी जाहीर केली होती. मात्र, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे अद्यापही विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क वसूल करत आहेत.विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले आहे, त्यांना वर्ष उलटूनही परतावा मिळालेला नाही.
त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात लक्ष देऊन महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना परीक्षा शुल्क न आकारता, अर्ज स्वीकार करावेत, असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
याविषयी स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर म्हणाले, ‘राज्य सरकारतर्फे केवळ परिपत्रके काढली जातात, मात्र त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात लागू व्हायला हवेत.अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून आधी परीक्षा शुल्क घेतले जाते आणि नंतर माफी दिली जाईल, असे सांगितले जाते.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेकांना वर्षानुवर्षे पैसे परत मिळत नाहीत.’आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, ‘विद्यार्थ्यांकडून आधी शुल्क घ्यायचे आणि नंतर ते परत करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. त्याऐवजी परीक्षा अर्ज भरतानाच अतिवृष्टीग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘शून्य शुल्क’ किंवा शुल्क न भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला, तरच या निर्णयाचा खरा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळेल.’
‘अतिवृष्टीमुळे आमच्या दोन एकर सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कुटुंबाची उपजीविका पूर्णपणे शेतीवरच अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीतही मला परीक्षा शुल्क भरावे लागले. राज्य सरकारने शुल्क माफी जाहीर केली असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळालेला नाही.
