शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा बसविणे अनिवार्य करू, अशी घोषणा केली होती.मात्र पंधरा दिवस उलटून गेल्यानंतरही या घोषणेचा महापालिकेला विसर पडला असल्याचे समोर आले आहे.
शहरात धूलिकणांची पातळी वाढत असल्याने आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, बांधकाम क्षेत्रातील धूळ नियंत्रणावर विशेष भर देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसआरएआय) च्या अहवालानुसार, धूळ प्रदूषणात बांधकाम क्षेत्राचा सुमारे २३ टक्के वाटा आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने हद्दीतील पाच हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व निवासी, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता देखरेख प्रणाली बसविणे बंधनकारक केले आहे.यासोबतच एलईडी इंडिकेटर प्रणालीही बसवून त्याद्वारे बांधकामस्थळी धूळ प्रदूषणाची तीव्रता किती आहे, हे समोर येण्यास मदत होणार आहे.
परिणामी कामगारांनादेखील हवेची गुणवत्ता किती आहे, प्रदूषणाची पातळी किती आहे, हे समजून घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार होते. अशी यंत्रणा न उभारणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाईचा इशारा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी वर्षभरापूर्वी दिला होता. प्रत्यक्षात त्यानुसार अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
पाषाण येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजी (आयआयटीएम) या संस्थेने निश्‍चित केलेल्या निकषानुसारच, बांधकाम व्यावसायिकांनी सेन्सर खरेदी करून बसविणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून महापालिका प्रशासनाला थेट देखरेख ठेवणे शक्य होणार होते. परंतु पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रफळांवरील बांधकामांची संख्या ६७८ आहे. या उलट त्याखालील क्षेत्रफळावर सुरू असलेल्या बांधकामांची संख्या ही १८ हजारांमध्ये आहे.
तरीदेखील प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नसल्याचे यावरून दिसून येते.केवळ चर्चा, आदेश’गुदमरतोय श्‍वास’ या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून दैनिक ‘सकाळ’ने शहरातील वाढत्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधल्यानंतर पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ जागेवरील बांधकामांनादेखील ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करावे, असे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले होते.
तर महापालिका प्रशासनाने तशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही प्रशासनाकडून झालेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्याबाबत प्रशासनच उदासीन असल्याचे यावरून समोर आले आहे.
