सातबारा शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी पुणे जिल्ह्यातील सुमारे १५२ महसूल अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची टांगती तलवार आहे. महसूल अधिनियमान्वये कलम १५५ अंतर्गत या प्रकरणांची तपासणी सुरू असून दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन अथवा कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम समितीने सादर केलेल्या अहवालात १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर तर ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत. २०२० ते २०२५ या कालावधीत सातबारा नोंदींमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांची चौकशी करण्यात आली असून तब्बल ३८ हजार सातबाऱ्यांच्या नोंदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर कारवाईची शक्यता आहे.अहवालानुसार ‘अ’ वर्गातील १३ अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर विभागीय चौकशी होणार आहे. तर ‘ब’ वर्गातील २४७ प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी केली जाणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करून यादी सरकारकडे पाठविली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये एकाच अधिकाऱ्यांची नावे पुन्हा आल्याने प्रत्यक्ष दोषी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दरम्यान, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महसूल संघटनेचे पदाधिकारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेण्याच्या तयारीत आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
