सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत अखेर ‘कारवाई’चा धडाका पाहायला मिळाला. विद्यापीठात २०१७-१८ या वर्षात आदिवासी विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवर संतप्त अधिसभा सदस्यांनी शुक्रवारी सभेच्या सुरवातीलाच जोरदार हल्लाबोल चढवला.
विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान विभागप्रमुख डॉ. आदित्य अभ्यंकर यांच्या निलंबनाची मागणी सदस्यांनी लावून धरल्याने कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी अखेर माघार घेत अभ्यंकर यांना शुक्रवारपासून सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश देत चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्पष्ट केले.विद्यापीठाच्या अधिसभेची वार्षिक सभा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली.
“कुलगुरूंनी आपले सभेचे भाषण करण्यापूर्वी सदस्यांचे स्थगन प्रस्ताव घ्यावेत आणि सदस्यांच्या मागणीबाबत ठोस पावले उचलावीत”, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली. सदस्य विनायक आंबेकर म्हणाले,”विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागप्रमुखांनी भ्रष्टाचार केल्याचे ठोस पुरावे, सभेत कुलगुरूंच्या हाती सोपवित आहे. कुलगुरूंनी संबंधित विभागप्रमुखांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी आणि त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी.”
आंबेकर यांच्यासह सदस्य सचिन गोरडे पाटील, अपूर्व हिरे आदी सदस्यांनी मागणी लावून धरली.आदिवासी विभागांतर्गत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अंतर्गत २०१७-१८ मध्ये मिळालेल्या निधीमध्ये गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात तंत्रज्ञान विभागप्रमुखांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आंबेकर यांनी ठामपणे मांडले.
या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी सभागृहात, डॉ. अभ्यंकर यांना शुक्रवारपासून सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या विरोधातील आरोपांची कायदेशीर पडताळणी करण्याचे निश्चित केले.
इन्फोबॉक्स :
“सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आदिवासी विभागाच्या २०१७-१८ या वर्षातील निविदेबाबत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत आणि अन्य आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. आदित्य अभ्यंकर यांना शुक्रवारपासून सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येईल. या प्रकरणाच्याआधारे कायदेशीरबाबी तपासून कारवाई करण्यात येईल. पुराव्यांची शहानिशा करून दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल.”
