सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत (सिनेट) शुक्रवारी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून अभूतपूर्व गदारोळ झाला. आदिवासी विभागाच्या निविदेत सहा कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप करत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.याचे गांभीर्य ओळखून कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागप्रमुख डॉ. आदित्य अभ्यंकर यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
तसेच, २०१७ ते २०२४ या कालखंडातील विद्यापीठाच्या कामकाजाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिसभेला सुरुवात होताच सदस्य आक्रमक झाले. कुलगुरू अहवाल वाचन करणार इतक्यात सदस्यांनी आदिवासी विभागातील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. डॉ. अभ्यंकर यांच्या निलंबनाची आणि संपूर्ण चौकशीची मागणी करत सदस्यांनी सभात्याग करण्याचा इशारा दिला.
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून कुलगुरूंनी दहा मिनिटांसाठी सभा स्थगित केली. त्यानंतरच्या चर्चेअंती डॉ. अभ्यंकर यांच्यावर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी विनायक आंबेकर, सचिन गोरडे, अपूर्व हिरे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कुलगुरूंचा अखेर निर्णयविशेष म्हणजे, हे निर्णय जाहीर करताना कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी काहीसे द्विधा मनस्थितीत दिसले. सदस्यांच्या आग्रहामुळे त्यांनी दोन्ही निर्णय जाहीर केले. यावेळी बोलताना, आता निर्णय घेतले नाहीत, तर मला घरी जावे लागेल, असे विधान कुलगुरूंनी केल्याने अधिसभेत शांतता पसरली.
विद्यापीठाच्या गेल्या सात वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची फॉरेन्सिक ऑडिट त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यासाठी एका महिन्यात निविदा काढली जाणार असल्याचे कुलगुरुंनी सांगितले.विद्यापीठाला आता पूर्णवेळ परीक्षा संचालक मिळणार आहे. या पदासाठी येत्‍या ७ एप्रिल रोजी मुलाखती होणार आहेत. तसेच अधिष्ठातापदासाठी एप्रिल महिन्‍याच्‍या अखेरीस मुलाखती घेण्यात येणार आहे.
तसेच पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी १११ प्राध्यापक पदाची भरती होणार असल्याचे कुलगुरु डाॅ. गोसावी यांनी सांगितले.bराज्य सरकार आदिवासी विभागाने डाटा ॲनालिटिक्स सेंटर उभारण्याचे काम विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाला दिले होते.
या प्रकल्पात साधनसामग्रीची किंमत अव्वाच्या सव्वा दाखवून ६ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका डॉ. अभ्यंकर यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याच प्रकरणी आता पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती चौकशी करणार आहे. या समितीत माजी न्यायमूर्ती, सनदी लेखापाल आणि अधिसभा सदस्यांचा समावेश असेल.
