राज्यात वाढत्या वायू प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहनांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने 1 एप्रिलपासून जुन्या वाहनांवरील पर्यावरणकर (ग्रीन टॅक्स) दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे दुचाकीपासून चारचाकीपर्यंत सर्व वाहनधारकांवर आर्थिक भार वाढणार आहे.परिवहन विभागाकडून 2010 पासून जुन्या वाहनांवर 15 वर्षे पर्यावरण कर आकारला जात आहे. वाहनामुळे प्रदुषण होत नाही याची खात्री करुन तसेच आवश्यक सुरक्षा निकष पूर्ण केल्यासच फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते.
मात्र प्रदुषणात वाढ रोखण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा कर दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, व्यावसायिक डिझेल वाहनांना आठ वर्षानंतर पर्यावरण कर भरावा लागतो. तर खासखी तसेच पेट्रोल व सीएनजी वाहनांसाठी ही मर्यादा 15 वर्षे आहे. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी एकरकमी कर भरुन फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
शासनाचा उद्देश पर्यावरण संवर्धनाचा असला तरी या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण वाढणार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुन्हा एकदा विचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
दुचाकीचा 2 हजार रुपयांवरुन 4 हजार रुपये, तीनचाकीचा 750 रुपयावरून 1 हजार 500 रुपये, पेट्रोल चारचाकीचा 3 हजार रुपयावरून 6 हजार रुपये तर डिझेल चारचाकी 3 हजार 500 रुपयावरुन 7 हजार रुपये झाला आहे. याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून सुरु करण्यात येणार आहे.
