पुणे महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित 2 हजार कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB ) ही चौकशी रोखणारे तत्कालीन आयुक्तांचे आदेश न्यायालयाने रद्द ठरवले असून या प्रकरणाची तातडीने खुली चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयुक्तांना न्यायालयाचा दणकान्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोंसले यांच्या खंडपीठाने पुणे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र ओढले आहेत. तत्कालीन आयुक्त सौरभ राव यांनी २०१९ मध्ये एसीबीची चौकशी रोखत वाघमारे यांना दिलेली ‘क्लीन चिट’ न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे. आरोपीला वाचवण्यासाठी आयुक्तांनी स्वतःच ‘मिनी ट्रायल’ चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. तानाजी गंभीरे यांनी २०१६ मध्ये वाघमारे यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करून पत्नी, भाऊ आणि काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या मदतीने सुमारे २,००० कोटींची अपसंपदा गोळा केल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक चौकशीत वाघमारे यांनी तपासात सहकार्य केले नव्हते. मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी अधिकाराबाहेर जाऊन समांतर चौकशी करत ही फाइल बंद केली होती.
न्यायालयाने या निकालाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्ते ॲड. गंभीरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, प्रशांत वाघमारे यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे.
