तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून पुणे जिल्हा परिषदेने लघु पाटबंधारे योजनांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) डिजिटल मॅपिंग पूर्ण केले आहे. ‘गुगल मॅप्स’ आणि ‘गुगल अर्थ’च्या साह्याने एक हजार ५६६ गावांतील ८०२ लघु सिंचन बंधाऱ्यांची अचूक नोंद घेतली गेली असून, यामुळे जलनियोजन अधिक शास्त्रीय आणि परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आता नव्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी योग्य ठिकाणांची निवड जलद आणि अचूक होणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाने हाती घेतलेल्या या प्रकल्पात ३६ वेगवेगळ्या ‘जीआयएस’ स्तरांद्वारे माहिती संकलित केली आहे.
यात कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, साठवण बंधारे, वळण बंधारे, पाझर तलाव, अमृत सरोवर, तसेच अटल भूजल योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या योजनांचा समावेश आहे.या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक योजनेचे जिओ टॅगिंग करून त्यांची अचूक भौगोलिक स्थिती निश्चित केली आहे. मालमत्ता पडताळणीसाठी हवाई, तसेच प्रत्यक्ष स्थळभेटींद्वारे सर्वेक्षण केले.
त्यानंतर उपग्रह प्रतिमा, डिजिटल नकाशांच्या साह्याने माहितीची पुन्हा पडताळणी केली.या संपूर्ण प्रणालीमुळे विविध विभागांत माहितीची देवाणघेवाण सुलभ झाली आहे.त्यामुळे जलसंपदा व्यवस्थापन अधिक सुटसुटीत, परिणामकारक होण्यास मदत होत आहे.
जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात आलेल्या या ‘डिजिटल मालमत्ता मॅपिंग’ प्रकल्पाची यशस्वी चाचणी पूर्ण झाली असून, राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही हा प्रकल्प मार्गदर्शक ठरत आहे.
‘जीआयएस’ मॅपिंग केलेल्या योजना
२९० – कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे
१५९ – वळण बंधारे
१४१ – साठवण बंधारे
९९ – पाझर तलाव
७० – अमृत सरोवर
०१ – गाव तलाव
४२ – अटल भूजल योजना
‘जीआयएस’ डेटाचा उपयोग
1) पूर आणि दुष्काळ नियोजनासाठी
2) सिंचन व्यवस्थापन व जलस्रोतांचे नियोजन
3) प्रदूषण नियंत्रणासाठी
4) सिंचन योजनांची अचूक आणि अद्ययावत नोंद
5) जलस्रोत व्यवस्थापनात पारदर्शकता
6) नव्या प्रकल्पांसाठी जलद निर्णय प्रक्रिया
‘जीआयएस मॅपिंग’मुळे पाण्याचा साठा, योजना आणि भूभागाची माहिती रिअल टाइममध्ये मिळत आहे. पूर, दुष्काळ नियोजन अधिक अचूक करता येणार आहे. नव्या बंधाऱ्यांसाठी योग्य ठिकाणांची निवड, एकात्मिक जलनियोजन सुलभ झाले आहे. भविष्यात जलसंपदा क्षेत्रातील सर्व नियोजन जीआयएस आधारित होणार असून, अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.
