एखाद्या व्यक्तीच्या उपजीविकेवर गदा आणून त्याला तपासाच्या नावाखाली अनिश्चित काळासाठी डांबून ठेवता येणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. भाजप नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट अपलोड केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या डॉ. संग्राम पाटील यांच्या याचिकेवर न्या.
अश्विन भोबे यांच्या एकल पीठाने निर्णय देत परदेशात गेल्यानंतरही पोलिसांना सहकार्य करणार असल्याचे हमीपत्र दहा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश डॉ. संग्राम पाटील यांना दिले.
राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. जनरल मिलिंद साठे यांनी, या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे. पाटील आणि शहर आघाडी या दुसऱ्या सोशल मीडिया हँडलमधील संबंध तपास पथकाला अद्याप निश्चित करायचा आहे, त्या हँडलवरूनही अशाच प्रकारच्या बदनामीकारक पोस्ट करण्यात आल्या होत्या.
पाटील हे परदेशी नागरिक असल्याने, त्यांना मायदेशी परतण्याची परवानगी दिल्यास, ते तपासात सहकार्य करण्यासाठी भारतात परत येण्याची शक्यता नसल्याने पाटील यांची लूक आऊट सर्क्युलर नोटीस हटवण्याची अंतरिम विनंती किमान 3 महिन्यांसाठी विचारात घेऊ नये. अशी विनंती केली.
तर पाटील यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. राजीव शकधर यांनी तपास अधिकाऱ्याने बोलावल्यावर पाटील परत येतील, अशी हमी देण्याची तयारी दर्शविली.भाजप नेत्यांविषययी सोशल मीडियावर पोस्ट अपलोड केल्याप्रकरणी ब्रिटन येथील डॉक्टर आणि युट्यूबर संग्राम पाटील यांच्या विरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे, त्याचबरोबर त्यांना लूक आउट नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
याप्रकरणी संग्राम पाटील यांनी हायकोर्टात धाव घेत ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला, ॲड. उज्ज्वलकुमार चव्हाण आणि ॲड. आदित्य हिरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
