जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्यावर १५ हजार रुपयांची लाच मागून धमकी दिल्याच्या आरोपावरून एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. गिट्टी व दगड खाणी सुरू ठेवण्यासाठी प्रमोद गायकवाड यांनी प्रत्येक महिन्याला लाचेची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप खाण मालक संघटनेने केला.
या प्रकरणी प्रशासनाने प्रमोद गायकवाड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्यानंतर आता महसूल व वन विभागाने प्रमोद गायकवाड यांना निलंबित केले. निलंबन काळात त्यांना अकोला मुख्यालय सोडता येणार नाही.
अकोला जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या असंख्य खाणी आहेत. या खाणींमधून दगड, गिट्टी, मुरूम काढला जातो. त्यापोटी गौण खनिज विभागाला स्वामित्व धन शुल्क प्राप्त होते. महसूल विभागाकडून गौण खनिज विभागाला वसुलीचे लक्ष्य दिल्या जाते. मार्च महिन्यात स्वामित्व शुल्क वसुलीची लगबग सुरू असतांना खाण मालक संघटनेने अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
खाणी सुरू ठेवण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी करून धमकी दिल्याचा आरोप खाण मालकांनी केला. अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी वारंवार भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला.
संघटनेच्या सदस्यांना कार्यालयात बोलावून अपमानित केले. पैशांची मागणी केली. काही ठिकाणी स्वत: जाऊन वसुली देखील केली. सर्व खाणी बंद पाडण्याची धमकी सुद्धा दिल्याची तक्रार खाण मालक संघटनेकडून करण्यात आली.एक ध्वनीफित प्रसारिततक्रारीसोबत पुरावा म्हणून एक ध्वनीफित पोलिसांना देण्यात आली होती.
एमआयडीसी पोलीस ठाण्यामध्ये खाणमालकांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर ९ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल झाला. अप.नं. २७०/२०२६ कलम ३०८ (२), ३५१ (१), बीएनएस सह कलम ७ पीसीए नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागात चांगलीच खळबळ उडाली. अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी हे आरोप फेटाळून लावत केवळ स्वामित्वधन शुल्क वसूल करण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, गुन्हा दाखल होताच प्रशासनाकडून प्रमोद गायकवाड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. त्यानंतर आता महसूल विभागाने प्रमोद गायकवाड यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश काढला. निलंबन काळात अकोला हेच त्यांचे मुख्यालय ठेवण्यात आले असून पूर्वपरवानगी शिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
