शहरातील कचरा प्रकल्पांचे काम मिळविण्यासाठी निविदेच्या अटी शर्ती निश्‍चित करण्यापासून ते निविदेत जास्त स्पर्धक निर्माण होऊ नये यासाठी ठेकेदारांकडून लॉबींग केले जाते. ही यंत्रणा मोहित काढून एका ठेकेदाराला ५०० टनाची मर्यादा घातल्यास अनेकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार होते.
त्यामुळे दोन वर्षापूर्वी तयार केलेले धोरण लालफितीत अडकले होते. आता हा विषय पुन्हा समोर आल्यानंतर प्रशासन अन स्थायी समिती काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.पुणे शहरात दररोज सुमारे २४०० ते २५०० टन घनकचरा तयार होतो. शहराच्या विविध भागांतून गोळा केलेला कचरा रॅम्पवरून प्रक्रिया प्रकल्पांकडे पाठवला जातो.
शहरात ओल्या कचऱ्याचे १४ तर सुक्या कचऱ्यावरील १३ प्रकल्प सुरु आहेत. कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याने कर्मचारी, अभियंते आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती झालेली आहे. एकाच ठेकेदाराला बहुतांश कामे दिल्याचा फटकाही महापालिकेला यापूर्वीही बसला आहे. त्यामुळेच एका ठेकेदाराला ५०० टनापेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प दिले जाऊ नयेत असा ठराव स्थायी समितीपुढे आला आहे.
त्यावर प्रशासनाचा अजून अभिप्राय आलेला नाही. हा अभिप्राय आल्यानंतर प्रशासन व स्थायी समिती शहर हिताची भूमिका घेणार का याकडे लक्ष लागले आहे.लगेच दुसऱ्या प्रकल्प मिळविण्याची धडपडकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम मिळाल्यानंतर ते किमान पाच ते १५ वर्षापर्यंत चालते. पण या प्रकल्पांची मुदत संपत आल्यानंतर तो आपल्यालाच मिळावा यासाठी नियम अटी सोईस्कर ठेवून काम मिळविण्याची धडपड असते.
तर कधी अत्यावश्‍यक प्रकल्प म्हणून निविदा न काढता तो मंजूर करून घेण्यासाठीही फिल्डिंग लावले जाते.धोरण अडकवले लालफितीतओल्या, सुक्या कचऱ्याच्या प्रकल्पांमध्ये ठरावीक ठेकेदारांची मक्तेदारी होऊ नये यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दोन वर्षापूर्वी धोरण तयार केले होते. ते मंजुरीसाठी पुढे पाठविण्यात आले होते.
मात्र, ठेकेदारांनी आणलेल्या राजकीय दबावामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा खात्याकडे पाठविण्यात आला. तो अजूनही घनकचरा विभागात धूळ खात पडला आहे. यापूर्वी महापालिकेने बहुतांश कामे एकाच ठेकेदाराला दिली होती. तो ठेकेदार अडचणीत आल्यानंतर संपूर्ण शहर वेठीस धरले गेले होते.
त्यामुळे ही स्थिती पुन्हा होऊ नये. अनेकांना अनेक कामे दिली जावीत असे त्यात नमूद केले होते. हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीपुढे आलेला असताना, पुन्हा या फाईलची चर्चा सुरु झाली आहे.”शहरातील कचरा व्यवस्थापन सुरळीत चालावे. एखादा ठेकेदार अडचणीत आला तर त्याच्याकडचा कचरा इतर वळवता आला पाहिजे.
शहराच्या हितासाठी ५०० टनाचे बंधन आवश्‍यक आहे. यासंदर्भात अद्याप प्रशासनाचा अभिप्राय प्राप्त झालेला नाही.”
ओल्या कचऱ्यावरील एकूण प्रकल्प संख्या – १४
प्रकल्पांची क्षमता – ६०० टन दैनंदिन
ठेकेदारांची संख्या – ६
सर्वात मोठ्या प्रकल्पाची क्षमता – २०० टन दैनंदिन
सुक्या कचऱ्यावरील एकूण प्रकल्प संख्या – १३
प्रकल्पांची क्षमता – १८९० टन दैनंदिन
ठेकेदारांची संख्या – ८
सर्वात मोठ्या प्रकल्पाची क्षमता – ५०० टन दैनंदिन
