‘ग्रोथ हब’ म्हणून पुणे महानगर प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी ‘आर्थिक बृहत् आराखडा’ तयार करण्याचे काम सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मॅकेन्झी कंपनीला दिले आहे.कंपनीकडून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या बैठका सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत आराखडा तयार होईल. त्यानंतर तो राज्य सरकारच्या मान्यतेने केंद्र सरकारला पाठविला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने देशातील निवडक शहरांसाठी आर्थिक विकासाचे धोरण तयार करण्यासाठी ‘ग्रोथ हब’ संकल्पना सुरू केली आहे. त्यात मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहराचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम‌न यांनी रविवारी अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी ‘ग्रोथ हब’साठी पाच हजार कोटींची तरतूद करताना त्यात पुणे शहराचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरच्या विकासाला बूस्टर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने पुणे महानगर ‘ग्रोथ हब’ करण्याच्यादृष्टीने सप्टेंबर २०२५ मध्ये पुणे महानगर प्रदेशासाठी ‘आर्थिक बृहत् आराखडा’ तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) देत ‘अंमलबजावणी प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केली. तसेच, आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्रोथ हब कार्यकारी समिती’ स्थापन केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी देशातील पहिला ‘आर्थिक मास्टर प्लॅन’ तयार केला आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महानगर प्रदेशासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी पुणे इन्व्हेस्टमेंट सेंटरच्या वतीने मॅकेन्झी कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे.
दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कार्य समितीच्या आतापर्यंत चार ते पाच बैठका झाल्या आहेत. उद्योजक, सहकारी संस्था, डॉक्टर, वास्तुविशारद अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या बैठका घेण्याचे काम सल्लागार कंपनीकडून सुरू आहे. येत्या दोन महिन्यांत यासंदर्भातील प्राथमिक अहवाल सादर होईल, असे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे शहराचा समावेश झाल्याने ग्रोथ हब आराखड्यास केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पुणे महानगराच्या विकासासाठी जे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. त्यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
तीन समित्या स्थापन
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्रोथ हब कार्यकारी समिती’ असून त्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, ‘पीएमआरडीए’चे सहअध्यक्ष आणि अतिरिक्त आयुक्त यांचा समावेश आहे. ही समिती तो अहवाल अंतिम करून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्रोथ हब समन्वय समिती’ला सादर करेल. ही समिती आराखड्यात आवश्‍यक ते बदल करून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘ग्रोथ हब शिखर समिती’ला सादर करेल. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यातंनर तो केंद्र सरकारला सादर करेल, असे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे म्हणाले.
पुणे महानगराचा ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकास करण्यासाठी नीती आयोग, राज्य सरकार आणि पुणे इन्व्हेस्टमेंट सेंटर यांच्यात यापूर्वीच करार झाला आहे. पुणे महानगराचा ‘आर्थिक मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. विविध घटकांची गरज आणि सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
