आजारी आणि नवजात अर्भकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली जिल्हा रुलयातील (एडीएच) विशेष नवजात शिशु दक्षता विभागाचे (एसएनसीयू) आगीच्या दुर्घटनेनंतर तब्बल १५ महिने उलटूनही नूतनीकरण झालेले नाही.
त्यामुळे तो अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकलेला नाही. त्याचा थेट फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना बसत असून, जागेअभावी अनेक नवजात अर्भकांना उपचारासाठी इतर खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
कुठल्याही रुग्णालयातील ‘एसएनसीयू’ विभाग हा आजारी नवजात अर्भकांसाठी जीवदान देणारा विभाग म्हणून ओळखला जातो. ‘एसएनसीयू’ ही सुविधा मुख्यतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील नवजात अर्भकांसाठी अत्यावश्यक आहे. या विभागाचे १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागलेल्या आगीमुळे थोडे नुकसान झाले होते. त्यातच नवीन फरशीचे काम काढून बजेट वाढल्याने ते काम रखडले. त्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव एका छोट्याश्या वॉर्डामध्ये ‘एसएनसीयू’ हलविण्यात आले. मात्र, जागेच्या मर्यादांमुळे मंजूर २४ इनक्युबेटर बेडपैकी सध्या केवळ १४ इनक्युबेटर बेडच उपचारासाठी वापरात आहेत. त्यामुळे अनेक गंभीर अवस्थेतील नवजात अर्भकांना दाखल करून घेण्यास मर्यादा येत आहेत. आगीच्या दुर्घटनेनंतर ‘एसएनसीयू’चे नूतनीकरण करून ते तातडीने पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, हे काम अद्याप रखडले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. आवश्यक जागा, आधुनिक उपकरणे व मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने रुग्णालयाच्या उपचार क्षमतेला मर्यादा आली आहे.
कर्जाचे मोठे ओझे
खासगी रुग्णालयांतील उपचार खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचा असल्याने अनेक कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवत असते. काही पालकांनी कर्ज काढून किंवा नातेवाईकांकडून पैसे उधार घेऊन उपचार केल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. यामुळे नवजात अर्भकांच्या आरोग्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांची मानसिक अवस्था देखील गंभीर होत आहे.
‘तेही आता बंद करतो’…
जिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक नागनाथ यमपल्ले यांच्याशी विचारणा केली असता त्यांनी आक्षेपार्ह व रागीट पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली. ‘एसएनसीयू’ सुविधेतील मर्यादांबाबत प्रश्न विचारताच त्यांनी ‘आम्ही तरी १४ बेड सुरू केले आहेत’, असे सांगितले. ‘तेही आता बंद करतो’, असे म्हणत डॉक्टरांना आदेश देण्याची भाषा वापरली. जबाबदार पदावरील अधिकाऱ्याकडून संयमाची अपेक्षा व्यक्त केली जात असते. मात्र, या प्रकरणात असंयमी व उर्मट भूमिका घेतल्याने आरोग्य प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुरेशा निधीचा अभाव
– तब्बल १५ महिने उलटूनही ‘एसएनसीयू’चे नूतनीकरण अपूर्णच.
– मंजूर २४ इनक्युबेटर बेडपैकी सध्या केवळ १४ इनक्युबेटर बेडचा वापर
– नवजात अर्भकांना इतर शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयांत हलविणे भाग
– निधीअभावी काम रखडल्याने प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी
– नूतनीकरणाऐवजी नवीन फरशी बसविण्यास प्राधान्य, त्याने निधी अपुरासध्या एका वॉर्डामध्ये २४ इनक्युबेटरऐवजी १४ इनक्युबेटर कार्यान्वित ठेवण्यात आले आहेत.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व विद्युत विभागाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून, संबंधित दुरुस्ती व सुधारणा कामे लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार आहेत.रुग्णालयजिल्हा रुग्णालयाची दयनीय अवस्था ही आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश दर्शवते. त्यातील सुविधांचा ऱ्हास नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणारा आहे.
‘एनआयसीयू’मधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर दीड वर्ष उलटूनही पूर्ण क्षमतेची सेवा सुरू न होणे गंभीर आहे. तात्पुरत्या व्यवस्थेत अर्भक रुग्णांचे उपचार करणे अत्यंत धोकादायक आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे रुग्ण व नातेवाईकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
