पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामधील भागीदारी निश्चित झाली आहे. त्यानुसार शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचा (सिडको) सर्वाधिक ५१ टक्के हिस्सा असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) प्रत्येकी १५ टक्के समभाग ठरविण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा (एमएडीसी) १९ टक्के वाटा आहे.पुरंदर तालुक्यात विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी कर्ज स्वरूपात दिला जाणार असून, राज्याच्या मंत्रिमंडळाने या कर्ज प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळास चालना देण्यासाठी आता निधी उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, विमानतळासाठी विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
त्यात ‘एमआयडीएसी’, ‘एमएडीसी’, ‘सिडको’ तसेच ‘पीएमआरडीए’चा समावेश करण्यात आला आहे.सात वर्षांपूर्वी विमानतळाच्या उभारणीसाठी एसपीव्ही किंवा संयुक्त कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्या वेळी विमानतळाच्या उभारणीची जबाबदारी ‘एमएडीसी’ला देण्यात आली होती.
‘एमएडीसी’च नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार, सिडकोचा वाटा ५१ टक्के, ‘एमआयडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’चा प्रत्येकी १५ टक्के तसेच ‘एमएडीसी’चा १९ टक्के इतका वाटा निश्चित करण्यात आला होता. त्या आदेशानेच ‘एमएडीसी’ने त्यांचा १९ टक्क्यानुसार ७६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे आता कर्ज परतफेडीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे.
विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर असली, तरी ‘एमआयडीसी’ नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्याने त्यांच्यामार्फत भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार सिडकोचे उपाध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीच संचालक हे अध्यक्ष असणार आहेत. ‘एमएडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक हे उपाध्यक्ष असतील. वित्त, उद्योग विभागाचे मुख्य सचिव तसेच नगरविकास विभाग, विमानचलन विभागाचे प्रधान सचिव, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच ‘एमएडीसी’चे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी हे या कंपनीचे संचालक असणार असणार आहेत.
