कुख्यात गुंड शरद मोहोळच्या हत्येचा गुन्हा पूर्वनियोजित असून संघटित पद्धतीने रचण्यात आला आहे. आरोपींनी एकत्र येऊन थंड डोक्याने कट रचून हत्या केली असल्याचे प्रथमदर्शनी तपासातून स्पष्ट होते.त्यामुळे आरोपींची भूमिका केवळ गौण असल्याचा दावा हा दिशाभूल करणारा आहे, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला.
मोहोळ खून प्रकरणात चार आरोपींच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी झाली. आरोपी नितीन खैरे, आदित्य गोळे, अभिजित मानकर आणि ॲड. संजय उडान यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांना राज्य सरकार तसेच मुख्य तक्रारदारांच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला.
राज्याच्या वतीने या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रदीपसिंह राजपूत यांनी बाजू मांडली. हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. या गुन्ह्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तपासातील कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे स्वरूप व आरोपींचा सक्रिय सहभाग सिद्ध होत असल्याचे ॲड. राजपूत यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत जामीन मंजूर करणे न्यायाच्या तत्त्वांना बाधक ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपींना जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची, पुरावे नष्ट करण्याची किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याची ठोस शक्यता असल्याचेही न्यायालयास सांगण्यात आले. आरोपींची पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि संघटित टोळीशी असलेले संबंध लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही सरकार पक्षाने अधोरेखित केले. आरोपींची भूमिका गौण असल्याचा दावा बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.
शरद मोहोळचा पाच जानेवारी २०२४ ला सुतारदरा परिसरात पिस्तुलातून गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. वर्चस्वाच्या वादातून गणेश मारणे टोळीने हा खून केल्याचे उघडकीस आले होते. या गुन्ह्यातील १५ आरोपींसह गणेश मारणेवर मकोकानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी सात मार्चला
मुख्य तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. खेताराम सोलंकी, ॲड. संकेत राव, ॲड. सोहम यादव आणि ॲड. तेजस सावंत यांनीही आरोपींच्या जामीन अर्जांना तीव्र विरोध केला. या हत्येमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अशा गंभीर गुन्ह्यात आरोपींना जामीन देणे समाजात चुकीचा संदेश देणारे ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी सात मार्चला होणार आहे.
