शहरातील वाढते प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी यावर तोडगा काढण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासन मोठा निर्णय घेणार आहे. १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना पुण्यात प्रवेश बंदी केली जाणार आहे.
तसा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविणार आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यास सुमारे सात लाखांहून अधिक वाहनांना पुण्यात धावता येणार नाही.
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वाहनांच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात सहा लाख ८३ हजार ४११ खासगी संवर्गातील, तर ४६ हजार २८४ परिवहन संवर्गातील वाहनांचे आयुर्मान १५ वर्षांहून अधिक आहे. यात सर्वाधिक दुचाकी आहेत. दुचाकींची संख्या पाच लाख १२ हजार ५७५ आहे. १५ वर्षांहून अधिक वाहने रस्त्यावर धावू नयेत, याकरिता आधीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने अशा वाहनांच्या नोंदणी खर्चात वाढ केली.
शिवाय, अशा वाहनांना ‘ग्रीन टॅक्स’देखील लागू केला आहे. अनेक वाहनचालक असा कर भरण्यास तयार असतात. मात्र, जुन्या वाहनांचा वापर थांबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न नसतो. पुण्यातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेऊन लवकरच असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवीत आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. पुणे आरटीओ कार्यालयाकडून वाहनांसंदर्भात आवश्यक माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे.
सात लाख वाहने रस्त्यावर न आल्यास…
सुमारे ८० ते ९० टक्के प्रदूषण कमी होऊ शकते
विषारी घटक व नायट्रोजन ऑक्साइड्‌सचे प्रमाण ७० टक्क्यांनी
कमी होईल
वाहतूक कोंडीचे प्रमाण कमी होणार
सुमारे २० लाख वाहने बीएस ४ स्वरूपाची
दिल्ली, मुंबई नंतर पुणे
दिल्लीत १५ वर्षांहून जुन्या पेट्रोलच्या वाहनांवर व १० वर्षांहून जुन्या डिझेलच्या वाहनांवर बंदी
एक जुलैपासून २०२५ कठोरपणे निर्बंधांची अंलबजावणी
मुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अवजड मालवाहू वाहनांना (ट्रक, ट्रेलर इ.) वेळेचे निर्बंध
सकाळी ७ ते ११ व सायंकाळी ५ ते रात्री ९ दरम्यान अवजड वाहनांना प्रवेश नाही
