पुण्यातील रस्त्यावरील फेरीवाल्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने निकाली काढण्यासाठी ज्या फेरीवाल्यांकडे परवाना नाही अशांबाबत कडक कारवाई करण्याचे आदेश पुणे महापालिका आयुक्तांना तातडीने देण्यात येणार असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाईयांनी विधानसभेत सांगितले.
पुण्यातील वाढत्या फेरीवाल्यांमुळे होणारी वाहूतक कोंडी याबाबत सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. या लक्षवेधीत सदस्य राहूल कुल, प्रशांत बंब, भीमराव तपकीर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, पुणे शहर व अंतर्गत रस्त्यांवर अधिकृत परवानाधारक फेरीवाल्यांना विक्रीसाठी स्टॉल लावण्याचे क्षेत्र निर्धारित करुन देण्यात आलेले आहे. त्याव्यतिरिक्त त्यांनी जर इतर ठिकाणी स्टॉल लावलेले असतील तर ते काढून टाकण्याची तसेच विनापरवानाधारक फेरीवाल्यांवर तातडीने कारवाई करण्यासंदर्भात पुणे महापालिका आयुक्तांना आदेशित करण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे या कारवाई कुचराई करणा-या वॉर्ड अधिकारी, संबंधित अधिकारी यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. परवानाधारक फेरीवाल्यांना निर्धारित क्षेत्रात विक्री स्टॉल लावता येतील. तसेच विद्यापीठ परिसरातील अनधिकृत स्टॉलधारकांवर ही कारवाई करुन त्या परिसरातील अनधिकृत स्टॉल काढण्यात येतील. अधिकृत फेरीवाल्यांना निर्धारित करुन देण्यात आलेल्या क्षेत्राची तसेच पुण्यातील अधिकृत वाहनतळाची माहितीही सभागृहात देण्यात येईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये नगर पथ विक्रेता समितीची स्थापन करण्यात आली असून सदर समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. सदर बैठकीत ३२ मुख्य रस्त्यापैकी १४ रस्ते वाहतूक कोंडी होत असलेल्या ठिकाणाबाबत वाहतूक पोलीस विभाग व पुणे महानगरपालिका यांचेमार्फत फेरीवाला झोन स्थलांतरित करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.
अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग परिमंडळ कार्यालय क. १ ते ५ यांचे नियंत्रणाखाली १५ क्षेत्रिय कार्यालये अंतर्गत १५ अतिक्रमण निर्मूलन पथक व मध्यवर्ती पथक (भरारी पथक यांच्यामार्फत अतिक्रमण निर्मूलनाची रस्ता, पदपथांवर कारवाई करण्यात येते. वडगावशेरी भागात मोठ्या प्रमाणात आयटी हब असल्यामुळे नागरिकांची वर्दळ, जादा प्रमाणात वाहने या कारणांमुळे वाहतूक कोंडी होत असते. वाहतूक कोंडी कमी करण्याकरिता अतिक्रमण विभागाकडून वारंवार फेरीवाल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येते. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याकरिता पोलीस प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून ज्या ठिकाणी अतिक्रमणे झालेली आहेत, अशी सर्व अतिक्रमणे खात्याकडून निष्कासित करण्यात येतात, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
