शासकीय कापूस खरेदीस २८ फेब्रुवारी ते १५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असतानाही भारतीय कापूस निगमची अकोट केंद्रात अद्याप कापूस खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणी बाजार समिती प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी व योग्य कारवाईची मागणी केली आहे.
याबाबत बाजार समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात कापूस खरेदी मुदतवाढीचा फायदा नेमका किती होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ५ मार्च ते ९ मार्च २०२६ या कालावधीत ७५ टक्के कमी जिनिंग क्षमतेने कापूस खरेदीसाठी स्लॉट बुकिंग क्षमता कमी करण्यात आली आहे. परिणामी, मुदतवाढ मिळूनही प्रत्यक्षात केवळ १० ते १३ मार्च असे चारच दिवस पूर्ण क्षमतेने खरेदी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याशिवाय ७, ८, १४ आणि १५ मार्च हे शनिवार-रविवार सुट्टीचे दिवस असल्याने त्या दिवशी खरेदी बंद राहणार आहे. त्यामुळे १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ असूनही शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताही ठोस फायदा होणार नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. कापूस खरेदीला मुदतवाढ देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी केली होती. तसेच अकोल्याचे आमदार रणदीप सावरकर यांनीही यासाठी मागणी केली होती. त्यानंतर कापूस खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
चौकशी व कारवाईची मागणी
मुदतवाढ मिळूनही पाच दिवस खरेदीस विलंब झाला असून पुढील पाच दिवस कमी क्षमतेने खरेदी होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे १५ मार्च २०२६ पर्यंत सुट्टीचे दिवस धरून पूर्ण क्षमतेने कापूस खरेदी सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी बंद ठेवल्याबाबत संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
