महापालिकेचे अधिकारी अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे शहरातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकाम कारवाई करत नाहीत. बांधकामे पूर्ण झाल्यावरच कारवाई कशी होते ? असा प्रश्‍न स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्‍नावरून स्थायी समितीमध्ये खडाजंगी झाली.विमाननगर, लोहगाव परिसरात दोन दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली होती. त्याचे पडसाद गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक व स्थायी समितीचे सदस्य सुहास टिंगरे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केले. अनधिकृत बांधकामावरून होणाऱ्या त्रासामुळे एका महिलेने विष प्राशन करून जीव देण्याचाही प्रयत्न झाला होता, त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
अनधिकृत बांधकाम सुरु असल्याची माहिती महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागास आधीपासूनच माहिती असते. अनेक ठिकाणी चार ते पाच मजली इमारती उभ्या राहतात, त्यावेळी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम विभागाकडून फक्त नोटीस बजावल्या जातात. काही प्रकरणांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार करून बांधकामे सुरु ठेवली जात असल्याचा आरोप टिंगरे यांनी बैठकीत उपस्थित केला.
टिंगरे म्हणाले, “बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी किंवा उशिरा कारवाई व्हावी, यासाठी अधिकाऱ्यांकडून पैशांची मागणी होते.अनधिकृत बांधकामांचे एकावर एक मजले उभारले जात असतानाही बांधकाम विभाग गप्प कसा बसतो ? बांधकाम पूर्णत्वाकडे गेल्यानंतर किंवा घरे विक्री झाल्यानंतर अचानक कारवाई केली जाते. यामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
सुरुवातीच्या टप्प्यातच कारवाई का केली जात नाही ? अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून चिरीमिरी घेतल्याशिवाय अशी बांधकामे उभी राहू शकत नाहीत.’ दरम्यान, यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी संबंधित विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि साहाय्यक अभियंता यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच संबंधित ठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत योग्य कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.
मुकादमही करतात ब्लॅकमेलमहापालिकेच्या मुकादमांकडून अनधिकृत बांधकामांचे फोटो काढून संबंधित बांधकाम व्यावसायिक किंवा नागरिकांना अक्षरशः ब्लॅकमेल केले जाते. महापालिकेने नोटीस देऊ नये, यासाठी लाखो रुपयांची मागणी केली जाते. मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होत नाही, मात्र छोटी बांधकामे असणाऱ्यांवर कारवाईचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप यावेळी बैठकीत करण्यात आला.
