राज्यात भूपृष्ठ व भूगर्भ अशा दोन्ही स्रोतांचे जलनियोजन अर्धवट झाले आहे. त्यामुळे सिंचन व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. शहरीकरणामुळे पुढे पाण्याची मागणी अजून वाढेल. परिणामी, शेतीसिंचनासमोरील संकट अजून गडद होऊ शकते.
जलनियोजनाकडे आणखी दुर्लक्ष झाल्यास २०३१ नंतर राज्य भीषण पाणीटंचाईच्या उंबरठ्यावर उभे असेल, असा इशारा अभ्यासकांनी दिला आहे.’वॉटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट’ व पुणे श्रमिक पत्रकार संघाकडून संयुक्तपणे गुरुवारी (ता. ५) आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ही माहिती देण्यात आली.
व्यासपीठावर ट्रस्टचे राज्य प्रमुख हेमंत पिंजण, तज्ज्ञ सफदर अली, प्रकल्प व्यवस्थापक तिलकचंद कटरे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील आणि सरचिटणीस मंगेश फल्ले होते.
पिंजण म्हणाले, ‘पाणी नसल्यास स्वच्छतेशी निगडित समस्या वाढतील. सरकारी पातळीवर यासाठी अनेक उपाययोजना चालू आहेत. मात्र सर्व उपाय पाणीसाठा वाढविण्याशी निगडित आहेत. प्रत्यक्षात उपलब्ध पाणी, मागणी, नेमकी गरज आणि योग्य वापर या मुद्दांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.’
स्वच्छतेच्या उपक्रमांत समुदाय दुर्लक्षितजलनियोजन व स्वच्छतेची सांगड घालणाऱ्या राष्ट्रीय सरकारी धोरणाची वाटचाल अली यांनी स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘सरकारी अभियानांमधून देशभर शौचालये बांधली. पण, योजनेचे यश केवळ संख्येवर मोजले गेले. मात्र, त्याचा वापर, देखभालीचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले.
जलपुरवठ्याच्या सरकारी उपक्रमांमध्येही तेच झाले. किती नळ आले, किती टाक्या बांधल्या यावर यश पाहिले गेले.परंतु, पाणी व्यवस्थापनाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. पाणी व स्वच्छताविषयक आजपर्यंत राबवलेले सर्व उपक्रम, अभियान चांगले होते. परंतु, त्यात समुदायाचा सहभाग अल्प होता. लोकसमुदायाकडे दुर्लक्ष झाल्याने या उपक्रमांना वर्तणूक बदलाद्वारे अपेक्षित असलेला पाठिंबा मिळालाच नाही.’
