घेरा सिंहगड येथील आई काळूबाई मंदिरात दीपोत्सव व विद्युत रोषणाई उत्साहात पाटील हॉस्पिटलतर्फे महिलांसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन हवेली तालुक्यातील पश्चिम भागात दुष्काळाची दाहकता ; भात, भुईमूग, घेवडा पिके करपली – आमदार श्री.मा.भिमराव (आण्णा)तापकीर यांच्याकडून पाहणी, तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी किल्ले सिंहगडावर शिवभक्तांकडून शिव- शक्तीचा जागर ;श्री अमृतेश्वर भैरव-आदिशक्ती जोगेश्वरी मातेचा जयघोष सिंहगडाचे गड दैवत श्री चौंडाई माता मंदिर परिसरात स्वच्छता मोहीम उत्साहात संपन्न अमोल सणस यांची भाजप उद्योग आघाडीच्या प्रदेश सहसंयोजकपदी नियुक्ती; साताऱ्यामध्ये मित्रपरिवाराकडून जल्लोषात अभिनंदन!

राज्यात आता हायटेक दस्तनोंदणी कार्यालये

विनाविलंब तुमची दस्तनोंदणी झाली पाहिजे…. उशीर होत असेल तर बसण्यासाठी उत्तम अशी वातानुकूलित जागा… सोबतच चहा किंवा कॉफी… याशिवाय, स्वच्छ स्वच्छतागृहदेखील असेल. या सर्व सुविधा हव्या असतील तर सुमारे पाच हजार रुपये अधिक मोजावे लागतील.त्यामोबदल्यात तुम्हाला या आलिशान सुविधा मिळतील.

पुण्यासह राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘हायटेक’ नोंदणी कार्यालय उभारण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. निविदा मागवून हे काम ‘व्हिएफएस ग्लोबल’ या कंपनीला देण्यात आले आहे.

मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क या व्यतिरिक्त सुमारे पाच हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क भरल्यास वरील सर्व सुविधा मिळणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात पुण्यासह मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या शहरांत मिळून पाच कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहेत.

दस्तऐवज नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी, अपुऱ्या सुविधा आणि त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होता. नागरिकांना अत्याधुनिक आणि आरामदायक वातावरणात दस्तनोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, खासगी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात ६० ‘हाय-टेक’ दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

ही कार्यालये पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर सुविधा पुरविणार आहेत. त्यासाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यांची विभागाने छाननी करून सर्वात कमी दरात ही सुविधा पुरविणाऱ्या ‘व्हिएफएस’ या कंपनीची निविदा मंजूर केली असल्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी सांगितले.

अशी असणार सुविधा

पुढील सहा महिन्यांत पुणे, मुंबई यांसारख्या शहरांत ३० कार्यालये सुरू होणार.

आगामी दीड वर्षांत प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात प्रत्येकी एक अशी आणखी ३० कार्यालये सुरू केली जाणार.

नोंदणी विभागाचे केवळ दुय्यम निबंधक व वरिष्ठ लिपिक कार्यरत राहतील; त्यांचे वेतन सरकारकडून दिले जाईल.

इतर आवश्यक कर्मचारी (कार्यालयीन व्यवस्थापन, सुविधा पुरवणारे इ.) संबंधित खासगी संस्था नेमतील.

या सर्व सुविधांसाठी दस्तनोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना सुमारे ५,२१८ अतिरिक्त सेवाशुल्क भरावे लागेल.

या उपक्रमामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रिया अधिक जलद, सोईस्कर आणि आरामदायी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

Advertisements
Advertisements

Leave a Comment

और पढ़ें