शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल तसेच आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शाळांमधील 25 टक्के जागांवर देण्यात येणाऱ्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून पळवाट काढण्यासाठी काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला होता.
परंतु मप्राथमिकफचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील तब्बल 20 शाळांचा अल्पसंख्याक दर्जा नाकारला असून, त्यांना आरटीई प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या जागा वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या मृत्यूनंतर राज्यभर दुखवटा जाहीर झाला असताना काही तासांत 73 शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला. त्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांची नोंदणी शालेय विभागाच्या आरटीई नोंदणीमधून कमी करण्यात आलेली होती.
याचा परिणाम हा उपलब्ध पटसंख्येवर होणार होता. यासंदर्भात आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी अल्पसंख्याक विभाग तसेच शिक्षण विभाग यांच्याशीही पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर शिक्षण विभागाने या सर्व शाळा आरटीई नोंदणीमध्ये घेण्याचे आदेश 4 मार्च रोजी काढले असून, पालक वाट पाहत असलेल्या राज्यभरातील पोतदार इंटरनॅशनल, सेंट झेवियर तसेच इतर सर्व संस्थांच्या शाळा या शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार पालकांना प्रवेशासाठी उपलब्ध होणार आहेत.
यापूर्वी 8 हजार 651 शाळा नोंदवल्या गेल्या होत्या. ती संख्या 8 हजार 688 पर्यंत वाढली असून, उपलब्ध पटसंख्या 1,12,772 वरून 1,14,063 पर्यंत वाढली आहे. सर्व शाळांची नोंदणी पूर्ण झाल्यावर ही संख्या अजून वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे मात्र आता नवीनच अडचण निर्माण झाली.
मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियनआरटीई प्रवेशातून पळवाट काढण्यासाठी शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्याचे शिक्षण विभागाकडे पुराव्यानिशी सिद्ध केले. त्यानंतर आता संबंधित शाळांमध्ये जागा उपलब्ध होणार आहेत; परंतु त्या उपलब्ध जागांसाठी अर्जात दुरुस्तीची मागणी पालकांकडून होत असताना स्थानिक शिक्षणाधिकारी मात्र उडवाउडवीचे उत्तरे देत आहेत. आता ते होणार नाही, असे सांगत आहे. चुका झालेला अर्ज रद्द, डिलीट करता येण्याची मागणी अनेक पालक करीत असून, याबाबतीत शिक्षणाधिकाऱ्यांना अधिकार असूनसुद्धा पालकांशी ते असहकार्य करीत आहेत. शिक्षण विभागाने याची तातडीने दखल घेऊन याबाबतीत सॉफ्टवेअरबदल अथवा शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची गरज आहे.
