जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आज विधान परिषद सभागृहात महिलांच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा घडवून आणण्यात आली. पिठासीन अधिकारी तथा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या चर्चेचा प्रस्ताव मांडला.चर्चेच्या समारोपप्रसंगी बोलताना त्यांनी राज्यातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर संरक्षणासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे स्वागत करत, प्रत्येक विभागाने महिलांसाठी स्वतंत्र कृती कार्यक्रम राबवण्याची गरज अधोरेखित केली.
राज्य अर्थसंकल्पात एकल महिलांच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष तरतूद केल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. या सर्वेक्षणातून वंचित महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ऊसतोड महिला कामगारांमधील गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी १५ सदस्यीय समिती पुनर्गठित केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे विशेष आभार मानले.
संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘उभारी’ प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्षण, रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला. सार्वजनिक ठिकाणांचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ करणे, शक्ती कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि साक्षीदार संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना त्यांनी केली. तसेच आरोपीला अटकेपूर्वी नोटीस देण्याच्या तरतुदींबाबतही त्यांनी फेरविचाराची गरज व्यक्त केली.
भरोसा सेल आणि कौटुंबिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या केसेस जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी एकत्रित बैठका घेण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे महानगरपालिकेने महिलांसाठी सुरू केलेल्या मोफत बस प्रवासाच्या निर्णयाचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्वागत केले.
तसेच हिरकणी कक्ष, एसटी व रेल्वेमधील राखीव जागा, हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण केंद्रांच्या प्रभावी वापराबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.दरम्यान, डॉ. गोऱ्हे यांनी शेवटी आवाहन केले की, महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने जबाबदारी निश्चित करावी, जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि सन्मानाचे जीवन जगता येईल.
