पुणे शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शिवाजीनगर आणि पेठ परिसरात कमी प्रदूषण क्षेत्र (लो एमिशन झोन) लागू करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.या क्षेत्रात अधिक प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांकडून विशेष प्रदूषण शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, स्वच्छ हवा आणि आरोग्यदायी शहरासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शहरातील प्रदूषणाच्या वाढत्या धोक्यावर लक्ष वेधल्यानंतर प्रशासनाने या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध तज्ज्ञ, संस्था व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह वाहतूक नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वाहनांतून सर्वाधिक प्रदूषण
पुणे शहरातील वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण वाहने असल्याचे विविध अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे. २०२० मधील एका अभ्यासानुसार, पुणे महानगर परिसरातील एकूण सूक्ष्म कण (पीएम २.५) प्रदूषणापैकी सुमारे ४६ टक्के प्रदूषण हे वाहनांमुळे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे सूक्ष्म कण मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक मानले जातात. तसेच २०२३ मधील सर्वेक्षणानुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या सुमारे ७० टक्के वाहनांमध्ये ‘भारत स्टेज-४’ किंवा त्यापेक्षा जुने इंजिन तंत्रज्ञान असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारने वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘भारत स्टेज’ उत्सर्जन मानके लागू केली असून, सध्या ‘भारत स्टेज-६’ हे तुलनेने कमी प्रदूषण करणारे इंजिन तंत्रज्ञान मानले जाते.
वीस वर्षांपूर्वीची वाहने धोकादायक
अभ्यासानुसार, २००० पूर्वी नोंदणी झालेली एक कार जवळपास ११ आधुनिक ‘भारत स्टेज-६’ कार इतके प्रदूषण करते, तर जुन्या तंत्रज्ञानाच्या एका ट्रकमुळे सुमारे १४ आधुनिक ट्रकइतके प्रदूषण होते. तसेच ‘भारत स्टेज-६’ डिझेल कारमधून होणारे सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन ‘भारत स्टेज-३’ डिझेल कारपेक्षा सुमारे ९० टक्के कमी असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पुढील टप्प्यात ‘भारत स्टेज-४’
शिवाजीनगर व पेठ परिसरात ‘लो एमिशन झोन’ लागू करण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. या क्षेत्रात ‘भारत स्टेज-३’ किंवा त्यापेक्षा जुन्या इंजिन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांना प्रवेशासाठी दररोज प्रदूषण शुल्क आकारले जाऊ शकते. शुल्क आगाऊ भरले नसल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पुढील टप्प्यात ही अट ‘भारत स्टेज-४’ वाहनांनाही लागू करण्याचा तसेच ‘लो एमिशन झोन’चा विस्तार शहरातील इतर भागांमध्ये करण्याचा विचार आहे. या व्यवस्थेची अंमलबजावणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून करण्याचाही प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला.
आरोग्यदायी शहरासाठी आराखडा
शहरातील पदपथ अधिक चालण्यायोग्य करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे, बससेवा वाढविणे आणि पर्यायी वाहतूक साधने उपलब्ध करून देणे यासारख्या उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा झाली. स्वच्छ हवा आणि आरोग्यदायी शहर निर्माण करण्यासाठी याबाबत सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
