अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर खुलेआम भोंदूगिरी करणाऱ्या बाबांची यादी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पोलिसांना देणार आहे. खरात प्रकरणाचा निःपक्षपाती तपास होऊन गुन्हेगारांना शासन झालेच पाहिजे, अशीही मागणी समितीतर्फे राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिक व पीडित व्यक्ती बुवा- बाबांकडून होणाऱ्या शोषणासंदर्भात अंनिस कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत असतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा प्रमुख शोषणकारी भोंदू बाबांची यादी व शक्य असेल तेथील पुरावे समितीचे कार्यकर्ते जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे सुपूर्त करणार आहेत.
समितीच्या राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य मुक्ता दाभोलकर, राजीव देशपांडे, गणेश चिंचोले यांनी सोमवारी (ता. २३) पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले.प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय आहे.
हे कक्ष प्रत्यक्ष कार्यान्वित करणे आवश्यक आहेत. पत्रकार, महिला, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना या अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाचे सदस्य म्हणून जोडून घेऊन त्यांच्या नियमित बैठका झाल्या तर परिसरात चालणारे अघोरी प्रकार वेळीच समोर येतील व त्यांना पायाबंद घालता येईल. त्यासाठी फक्त कागदावर असलेले हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित झालेच पाहिजेत अशी मागणीही यावेळी दाते यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
भोंदूबाबांसंदर्भात हेल्पलाईन आपापल्या परिसरातील भोंदू बाबांबद्दल माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती एक हेल्पलाइन सुरू करत आहे. त्यासाठीचे मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे – 9922048832, 8087876809 ज्योतिषी, भोंदूबाबा महिलांचे शोषण करत असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 9422305929 यावर संपर्क करावा.
याद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे तथ्य तपासून वेळोवेळी त्यांची यादी समिती पोलिसांना देणार आहे.या विषयाबाबत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती विविध मागण्यांची मांडणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनाही पाठविणार आहे, अशी माहिती समितीचे राज्य कार्यकारी समिती सदस्य नंदिनी जाधव, मुक्ता दाभोलकर, नीता सामंत, मिलिंद देशमुख, राहुल थोरात, हमीद दाभोलकर, श्रीपाल ललवाणी यांच्या वतीने देण्यात आली.
जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम तयार करावेत
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर २०१३ मध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर झाला. याला एक तप उलटून गेले तरीही शासनाने या कायद्याचे नियम तयार केलेले नाहीत. नियमांचा प्रस्तावित मसुदा महाराष्ट्र अंनिसने याआधी शासनाला सादर केलेला आहे. परंतु लवकरच पुन्हा एकदा अंनिसच्या वतीने या नियमांचा मसुदा सामाजिक न्याय विभागाला सादर करण्यात येईल.
जाहिरातींवर निर्बंध हवेतसोशल मीडियातून बाबा- बुवा, ज्योतिषी, मंत्र-तंत्र यांच्या रील्सचा लोकांवर अक्षरशः भडिमार होत आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या संदर्भातील निर्णयाला अनुसरून शासनाने अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या जाहिरातींचे नियमन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने तयार करावी, अशीही मागणी संघटेनेने केली आहे.
