राज्यातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेला हादरा देणारी अवैध वाहतूक अजूनही बेधडक सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून एसटी आणि आर.टी.ओ. विभागाने संयुक्त मोहीम राबवली नाही, तर सुरू असलेल्या कारवाया केवळ दिखाऊ ठरतील, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
अलीकडेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी एसटी आणि आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, स्थानिक स्तरावर या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा पातळीवरील एसटी अधिकारी आर.टी.ओ.ने केलेल्या कारवाईची आकडेवारी स्वतःच्या नावावर मुंबई सेंट्रल येथील मध्यवर्ती कार्यालयात सादर करीत असून त्यामुळे ही कारवाई केवळ मर्यादित राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे .राज्यात आजही हजारो अवैध छोटी वाहने तसेच काही परवानाधारक वाहनेही नियमांचे उल्लंघन करत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक करत आहेत. परवानगी नसताना सुरू असलेल्या टप्पे वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. राज्यातील सुमारे ३५ टक्के मार्ग या अवैध वाहतुकीमुळे प्रभावित झाले असल्याचा दावाही बारगे यांनी केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एसटी महामंडळालासुमारे १२००० कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळणार असल्याचे आता पर्यंतच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले असून फक्त ७५० कोटी रुपयांची तूट होईल असा अंदाज आहे. मात्र, या ३५ टक्के प्रभावित मार्गांवर काटेकोर नियोजन करून आणि संयुक्त कारवाई केली तर उपलब्ध साधनसामग्री व मनुष्यबळाच्या जोरावर एसटी महामंडळाला नफ्यात आणणे शक्य असल्याचा विश्वासही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून त्याचा मोठा फटका एसटी महामंडळाला बसत आहे. खासगी वाहने, ट्रॅव्हल्स, जीप, टेम्पो आदींमधून बेकायदेशीररीत्या प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याने एसटीच्या नियमित प्रवाशांची संख्या घटत आहे. परिणामी, महसूल कमी होत असून महामंडळाचा तोटा वाढत चालला आहे.ग्रामीण व दुर्गम भागात एसटी हीच मुख्य वाहतूक सेवा असताना, अवैध वाहतूक स्वस्त दर आणि तत्काळ उपलब्धतेमुळे प्रवासी त्याकडे वळत आहेत.
मात्र या वाहनांमध्ये सुरक्षेचे कोणतेही निकष पाळले जात नसल्याने अपघातांचा धोका अधिक वाढतो. तसेच कर व नियमांचे पालन न केल्याने शासनालाही महसुली तोटा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी अधिकाऱ्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप होत असून, अवैध वाहतुकीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. योग्य नियोजन, तपासणी मोहिमा आणि कठोर अंमलबजावणी केल्यासच या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
