वाहतूक नियमभंगाबद्दल नारिकांना वाहतूक विभाग आणि महापालिकेचा असा दुहेरी दंड भरावा लागत असल्याने याविरुद्ध नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.वाहतूक नियमभंगाबद्दल वाहतूक पोलीस ७८५ रुपये दंड आकारतात. याच गुन्ह्यासाठी पुणे महापालिका पोलिसांच्या माध्यमातून एक हजार दंड वसूल करते.
या विरोधात विजय सागर या वाहनचालकाने ॲड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. राज्य नगरपालिका अधिनियमान्वये वाहतूक नियमभंगाबद्दल दंड आकारण्याचा किंवा वाहने नेण्याचा कोणताही अधिकार महापालिकेकडे नाही. पोलिसांच्या माध्यमातून किंवा त्यांच्या आधारे महापालिका अशी कारवाई करू शकत नाही. महापालिका पोलिसांची जागा घेऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद ॲड. मुळे यांनी केला.
त्यावर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली.वाहतूक नियमभंगाबद्दल दंड घेण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. यातील ५० टक्के रक्कम टेम्पो क्रेन, हेल्मेट्स, मास्क, जॅकेट्स, स्पीड गन्स, ब्रीथ ॲनालायझर्स, लाईट बॅटन्स, झेब्रा क्रॉसिंगचे रंगकाम, सिग्नल इत्यादींसाठी वाहतूक शाखेला आणि ५० टक्के रक्कम महापालिकेला दिली जाते.
पुणे महापालिका ही पोलीस यंत्रणेचा वापर करून अशा प्रकारे लूटमार करत आहेत. महापालिकेची ही कृती बेकायदेशीर असून तत्काळ थांबविली पाहिजे, अशी भूमिका ॲड. मुळे यांनी मांडली.
