खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करू नये. अन्यथा संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दिला आहे.
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश व पाठ्यपुस्तके शाळेतूनच घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत. बाजारात हेच साहित्य कमी पैशांत उपलब्ध असताना शाळांकडून अधिक पैसे आकारले जात असल्याने पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी सांगितले.
तसेच, शासनाने दर दोन वर्षांनी १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढ करण्याची तरतूद असतानाही काही शाळा त्यापेक्षा अधिक शुल्कवाढ करत असल्याचेही आढळले आहे. ही बाब गंभीर मानून शिक्षण विभागाने शाळांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास पालकांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यास उर्वरित कालावधीचे शुल्क परत करणे बंधनकारक आहे. तसेच, शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सन्मानाने वागणूक देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ अंतर्गत चौकशी करून संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
