राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.
त्यामध्ये, आशाताईंच्या नावाने संगीत अकॅडमीसह पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा, मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठाच्या स्थापनेसह आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.ज्येष्ठ पार्श्वगायिका पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या निधनानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापन करणार आहे. राज्य सरकारकडे वांद्रे-अंधेरी दरम्यान हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याची आशा भोसले यांनी मागणी केली होती. आता, आशा भोसले यांच्या नावाने स्मारक करायच का? असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना आशाताईंनी दिलेला प्रस्तावच आपण पुढे नेऊ असे सांगितलं. त्यामुळे, आता वांद्रे-अंधेरी दरम्यान आशाताईंच्या नावाने संगीत अकॅडमी’ उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित झालं आहे. यासंदर्भात जागा शोधण्यासाठी म्हाडाला आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, मृत्यूनंतर राज्य सरकारने आशाताईंची मागणी मंजूर केल्याचं दिसून येतं.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.
(सामान्य प्रशासन विभाग)कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
(नगरविकास विभाग)मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार. (नियोजन विभाग)
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार
