पिंपरी, पुणे (दि. २० एप्रिल २०२६) पीएमआरडीए ने कोट्यावधी रुपये खर्च करून तयार केलेला व नंतर रद्द केलेला बेकायदेशीर प्रारूप विकास आराखड्यामधील झालेल्या चुका दुरुस्त करून घ्याव्यात. हे कमी खर्चात आणि कमी वेळेत होऊ शकते मात्र तसे न करता प्रशासनाचा हट्ट स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी का आहे असा प्रश्न पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी उपस्थित केला.
तसेच सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या महानगर नियोजन समितीमध्ये (एमपीसी) अद्यापही २३ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असून त्यातून रिक्त असणाऱ्या २३ जागा भराव्यात आणि पुढील काळात एमपीसी च्या अधिकारातच सर्व विकास योजना राबवण्यात व घटनेने दिलेल्या एमपीसी च्या अधिकारांची अंमलबजावणी करावी अशी ही मागणी यावेळी भसे यांनी केली.
सोमवारी (दि. २०) पिंपरी ते आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भसे बोलत होते. यावेळी ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषद पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुभाष धामणकर, तळेगाव दाभाडे माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी काटके, बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी वसंत भसे यांनी सांगितले की, महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. अगोदर केलेला प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्याची जाहीरपणे घोषणा करून तसे आदेश दिलेले आहेत. परंतु प्रशासन मात्र त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहे.
नगर विकास खात्यातील काही अधिकारी आपल्या मर्जीने काम करीत आहेत. २०१३ मध्ये दहा किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आराखडा केलेला असताना ती माहिती मुख्यमंत्र्यांपासून दडवून ठेवून स्ट्रक्चरल प्लॅनचा आग्रह अधिकारी कशासाठी करत आहेत. या स्ट्रक्चरल प्लॅन मुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जागा रस्त्यासाठी घेऊन त्यांना मोबदला अथवा परतावा कसा देणार याचे स्पष्ट धोरण नाही.
त्यामुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन देशोधडीला लागतील, शेतकरी भूमिहीन होऊन उद्योजक आणि बिल्डरांचे खिसे भरले जातील. हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी वेळोवेळी कमिटीच्या वतीने पत्रव्यवहार करून देखील प्रशासनाचे डोळे उघडत नाहीत, म्हणून पुन्हा मा. उच्च न्यायालयात जावे लागले आहे असे भसे यांनी सांगितले. –
