देशातील काही शहरे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर या दोन्ही शहरांसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचाही समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अर्थसंकल्पात ‘ग्रोथ हब’ची संकल्पना मांडत प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपये याप्रमाणे पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये राज्यातील तीन प्रमुख शहरांचा समावेश असून, त्यामध्ये पुणे शहराचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुणे आणि परिसरात पुरंदर येथील विमानतळ, रिंगरोड, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे, मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे, असे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.
पुढील पाच वर्षांत बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. पुरेसे पाणी, दळणवळणाचे सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळामुळे या शहराची वाढ देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत अधिक गतीने होत आहे. या प्रकल्पांमुळे पुणे शहराबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराचा कायापालट होऊन पायाभूत सुविधांचे भक्कम जाळे उभे करणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेची नुकतीच निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीच्या निमित्ताने एका संस्थेच्या वतीने आयोजित ‘संवाद पुणेकरांशी’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत झाली होती. या कार्यक्रमात ‘पुणे हे केवळ एक शहर नसून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. राज्याच्या ५८० अब्ज डॉलर जीडीपीमध्ये पुण्याचा वाटा ७८ अब्ज आहे. तो २८० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी आम्ही ‘पुणे ग्रोथ हब’ ही संकल्पना राबवत आहोत.
पुण्याचा विस्तार, संधी आणि वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन या संकल्पनेच्या माध्यमातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’ परिसराचा एकात्मिक विकास करण्याचा विचार आहे,” असे सांगितले होते.
यापूर्वी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत पुणे शहराचा समावेश करण्यात आला होता. अर्थसंकल्पात शहराचा’ग्रोथ हब’मध्ये समावेश
दरवर्षी केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
