घेरा सिंहगड येथील आई काळूबाई मंदिरात दीपोत्सव व विद्युत रोषणाई उत्साहात पाटील हॉस्पिटलतर्फे महिलांसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन हवेली तालुक्यातील पश्चिम भागात दुष्काळाची दाहकता ; भात, भुईमूग, घेवडा पिके करपली – आमदार श्री.मा.भिमराव (आण्णा)तापकीर यांच्याकडून पाहणी, तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी किल्ले सिंहगडावर शिवभक्तांकडून शिव- शक्तीचा जागर ;श्री अमृतेश्वर भैरव-आदिशक्ती जोगेश्वरी मातेचा जयघोष सिंहगडाचे गड दैवत श्री चौंडाई माता मंदिर परिसरात स्वच्छता मोहीम उत्साहात संपन्न अमोल सणस यांची भाजप उद्योग आघाडीच्या प्रदेश सहसंयोजकपदी नियुक्ती; साताऱ्यामध्ये मित्रपरिवाराकडून जल्लोषात अभिनंदन!

*जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 शांततेत, निर्भय आणि न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत, सदरचे आदेश हे जिल्ह्यात 9 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अंमलात राहणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनी किंवा त्यांच्या हितचिंतक, मुद्रणालयाचे मालक व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना निर्बंध घालण्यात येत आहेत. यामध्ये इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांनी नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे, आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे नमूना मतपत्रिकेसाठी कागद वापरणे तसेच कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिकेची छपाई करणे.

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, सर्व तालुका दंडाधिकारी कार्यालये आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय व विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे रस्त्यावर कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती, संघटना, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकांनी धरणे आंदोलन, मोर्चा, निर्देशने, उपोषण करणे या बाबी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

निवडणूक प्रचाराचे साहित्य, सार्वजनिक इमारतीचे ठिकाण, सार्वजनिक रस्त्यावर निवडणूकी संबंधी पोस्टर्स, बॅनर्स, पॅम्प्लेटस, कटआऊटस, होर्डिंग्ज, कमानी आदी रहदारीस अडथळा निर्माण होईल व अपघात होईल अशा पध्दतीने लावण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहे.

कोणत्याही राजकीय पक्षानी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी, किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक प्रचारासाठी 10 पेक्षा अधिक मोटार गाड्या, वाहनांचा ताफ्याचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहे.निवडणूक प्रचारासाठी ध्वनीक्षेपकाचे वापरावरील निर्बंध: कोणतीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष, कार्यकर्ते यांनी ध्वनीक्षेपकाचा वापर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय करता येणार नाही. सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी आणि रात्री 10 वाजेनंतर कोणत्याही फिरत्या वाहनावर व कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपणाचा वापर करता येणार नाही तसेच प्रचाराकरीता ध्वनी क्षेपकाचा वापर विशिष्ट ठिकाणी थांबूनच करावा, फिरणाऱ्या वाहनास रस्त्यावरून धावत असतांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार व इतर व्यक्तींनी निश्चित ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या वापरासंबंधीच्या परवानगीबाबत माहिती जिल्हादंडाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबंधित यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक राहील.

प्रचाराकरिता वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचे फलक लावणे, झेंडे लावणे आदीबाबत निर्बंध: फिरत्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजूला विंड स्क्रिन ग्लासच्यापुढे राहणार नाही आणि तो त्या वाहनाच्या टपापासून 2 फुट उंची पेक्षा जास्त राहणार नाही. प्रचाराच्या फिरत्या वाहनांवर कापडी फलक वाहन चालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा, इतर कोणत्याही बाजूस लावू नये. वाहनावर लावायचा पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, उमेदवार, प्रतिनिधी, निवडणूक प्रचारासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून अधिकृत परवानगी घेतलेल्या वाहना व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनांवर लावता येणार नाही.

कोणत्याही राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी, हितचिंतकांनी निवडणूकीच्या प्रचारासाठी झेंड्याच्या काठ्या उभारणे, कापडी फलक लावणे, भित्तीपत्रक लावणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीकरीता कोणत्याही व्यक्तींच्या खाजगी जागा, इमारत, आवार, भिंती आदीवर संबंधित मालक व सार्वजनिक प्राधिकरणाची परवानगीशिवाय वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 223 तसेच इतर प्रचलित कायद्यांन्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

Advertisements
Advertisements

Leave a Comment

और पढ़ें