राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील दुर्दैवी विमान अपघातात शहीद झालेले अंगरक्षक विदीप जाधव यांच्या कुटुंबाला अवघ्या एका आठवड्यात १ कोटी ५ लाख रुपयांचा अपघात विमा मंजूर झाला. मानवी दृष्टिकोनातून हा दिलासा महत्त्वाचा असलाच, तरी याच घटनेमुळे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे – सामान्य माणसाच्या बाबतीत विमा कंपन्यांचा हाच वेग का नसतो?
विदीप जाधव यांनी ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स’ कंपनीचा वैयक्तिक अपघात विमा घेतला होता. अपघातानंतर कागदपत्रे, चौकशी, पडताळणी, नियम-अटी यांचा कुठलाही अडथळा न आणता विमा कंपनीने तत्काळ दावा मंजूर केला.मग प्रश्न असा पडतो की—
👉 शेतकरी अपघातात मेला तर विम्यासाठी वारसांना तहसील, पोलीस ठाणे, विमा कंपनी यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
👉 कामगाराचा मृत्यू झाला तर ‘कागद अपुरे आहेत’, ‘फॉर्म चुकीचा आहे’, ‘तपास सुरू आहे’ अशा कारणांनी वर्षानुवर्षे फाईल अडकवली जाते.
👉 मध्यमवर्गीय नागरिक अपघातात अपंग झाला तर विमा मिळेपर्यंत तो आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडतो.पण इथे?
VIP सोबत अपघात = VIP स्पीडने विमा !
हा फरक का ?राजकीय दबाव ? उच्च पातळीवरील हस्तक्षेप ? की सामान्य नागरिक विमा कंपन्यांसाठी केवळ आकडा आहे ?
विदीप जाधव हे कर्तव्यदक्ष, मनमिळावू आणि देशसेवेसाठी आयुष्य वाहणारे पोलीस कर्मचारी होते. त्यांच्या कुटुंबाला मिळालेला विमा योग्यच आहे. पण हा न्याय जर एका प्रकरणात शक्य आहे, तर तो प्रत्येक नागरिकासाठी का नाही?
आज पुण्यातील, महाराष्ट्रातील आणि देशातील लाखो विमाधारक नागरिक हा प्रश्न विचारत आहेत—“आमच्याकडे आमदार नाही, मंत्री नाही, म्हणून आमचा विमा हळू ?
”विमा कंपन्या फक्त प्रीमियम गोळा करताना ‘सर्व समान’ असतात, पण दावा देताना मात्र VIP आणि सामान्य नागरिक असा भेदभाव का?ही बाब केवळ अन्यायकारक नाही, तर लोकशाहीला आणि सामाजिक समतेला सणसणीत चपराक आहे.
👉 आता वेळ आली आहे – विमा कंपन्यांनी स्पष्ट उत्तर द्यावे.
👉 दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी एकसमान, कालमर्यादित नियम लागू करावेत.
👉 सामान्य माणसाला विमा मिळवताना VIP ओळखीची गरज पडू नये, एवढी तरी संवेदनशीलता दाखवावी.
नाहीतर पुणेरी भाषेत सांगायचं तर –“पैसे आमचे, नियम तुमचे आणि फायदा फक्त VIP चा – हे चालणार नाही!”
