पुण्यातील मुंढवा परिसरातील महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ माजला असतानाच, या प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा कुठलाही थेट सहभाग नसल्याचा ठोस निष्कर्ष शासनाच्या चौकशी समितीने काढला आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून अधिकृत ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या १०० पानांच्या सविस्तर अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव, स्वाक्षरी किंवा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग कुठेही आढळून आलेला नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
नेमका दोष कुणाचा?
या प्रकरणात प्रत्यक्ष व्यवहारात सहभागी असलेले
अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील,
जमीन विक्री करणारे शीतल तेजवानी,
तसेच संबंधित नोंदणी व महसूल अधिकारी
यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालानुसार, १,८०० कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली सुमारे ४० एकर महार वतन जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आली, तसेच आयटी पार्क उभारणीचे कारण पुढे करत २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घेतले गेले, ही गंभीर अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल होणार
महार वतन जमीन ही सरकारी स्वरूपाची असल्याने तिची खरेदी-विक्री कायदेशीरदृष्ट्या होऊच शकत नाही. त्यामुळे व्यवहार रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनी, शीतल तेजवानी आणि संबंधित तहसीलदार यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केले असले, तरी रेडी रेकनरनुसार लागणारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावेच लागणार, अशी शिफारस समितीने केली आहे. यासंदर्भातील नोटीस अमेडिया कंपनीला देण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई, अटकही
या प्रकरणात निष्काळजीपणा आणि नियमबाह्य निर्णय घेतल्याप्रकरणीतहसीलदार सूर्यकांत येवले,उपनिबंधक रवींद्र तारूयांना निलंबित करण्यात आले असून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच जमीन विक्री करणारे शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
पार्थ पवार यांना दुहेरी दिलासा
या प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नाही आणि आता शासनाच्या चौकशी समितीच्या अहवालातही त्यांचा कुठलाही संबंध आढळलेला नाही. त्यामुळे पार्थ पवार यांना पोलीस तपास आणि शासकीय चौकशी – दोन्ही पातळ्यांवर दिलासा मिळाला आहे.
तज्ज्ञांचे मत
दरम्यान, अमेडिया कंपनी ही एलएलपी (Limited Liability Partnership) अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याने कंपनीतील सर्व भागीदारांची जबाबदारी ठरू शकते, असे कायदेपंडितांचे मत आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, त्यांच्यावरच मुख्य दोष निश्चित करण्यात आला आहे.
