पुणे शहराच्या पाण्यावरून आणि पाणी बिलाच्या थकबाकीवरून महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये जुंपली आहे. हे प्रकरण वाढत असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून तोडगा काढवा, अशी मागणी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. शासनाच्या दोन विभागांमध्ये अशा प्रकारे वाद निर्माण होणे योग्य नाही, त्यामुळे याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.
‘पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा’
सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे की, “पुणे शहराला खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. जलसंपदा विभागाने यावर्षी मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त पाणी महापालिकेने वापरले आहे. त्यामुळे तरतूदीनुसार महापालिकेला जलसंपदा विभागाने दंड आकारला आहे.
“”त्यानुसार महापालिकेने थकबाकी न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने दिलेला आहे. नागरीकांना पाणीपुरवठा कमी झाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. उन्हाळ्यात ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत”, अशी चिंता सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी मनपा आयुक्तांची घेतली भेट
बारामती लोकसभा मतदारसंघातील आणि पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या भागातील विविध नागरी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सुप्रिया सुळे यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी पाण्यावरून निर्माण झालेल्या महापालिका व जलसंपदा विभागातील वादावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “बारामती मतदारसंघात येणाऱ्या शहरातील विविध भागांमध्ये पाणी, कचरा, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाची समस्या सातत्याने वाढत आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी मी महापालिकेकडे पाठपुरावा करते. त्यानुसार आजही महापालिका अधिकाऱ्यांशी हे प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा केली आहे.”
“समाविष्ट गावातील मिळकत कराच्या संदर्भात आम्ही आंदोलन केले, त्यामुळे कराच्या वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. हा प्रश्न राज्य सरकारने सोडविणे गरजेचे आहे. वडगाव येथे विकास दांगट यांच्या प्रयत्नातून एक शाळा आणि नाट्यगृहाचे काम दहा वर्षांपूर्वी सुरू झाले. मात्र, हे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. प्रकल्प पूर्ण होण्यास वेळ लागला तर त्या प्रकल्पाची किंमत आणि खर्चही वाढतो. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी लक्ष घालून हे प्रकल्प पूर्ण करावेत”, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
