पुणे शहर पोलिस भरतीच्या मैदानी चाचणीत प्रशासनाच्या कारभाराचा फटका अनेक उमेदवारांना बसत आहे. ससूनसारख्या शासकीय रुग्णालयाने दिलेले उंचीचे प्रमाणपत्र नाकारत, पोलिस प्रशासनाने अनेक विद्यार्थिनींना उंचीच्या कारणावरून अपात्र ठरवले.
इतर जिल्ह्यांत पात्र ठरलेल्या मुली पुण्यात अपात्र ठरत असल्याने उमेदवारांनी मोजमाप यंत्रणेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत ‘शासकीय रुग्णालय की पोलिस प्रशासन, कुणाचे मोजमाप खरे?’ असा संतप्त प्रश्‍न उमेदवारांनी विचारला आहे.
राज्याच्या गृह विभागामार्फत १६ हजार ८०० पदांसाठी पोलिस भरती राबविली जात असून, विविध जिल्ह्यांमध्ये ११ फेब्रुवारीपासून मैदानी चाचणीला सुरुवात झाली आहे. १६ हजार ८०० जागांसाठी राज्यभरातून सुमारे १६ लाख अर्ज आले आहेत. पुणे शहर पोलिस भरतीसाठी यंदा तब्बल एक लाख ८५ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.
पुण्यात १६ फेब्रुवारीपासून भरतीला सुरुवात झाली असून, शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयात मुलींची, तर राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) गट क्रमांक दोन येथे मुलांची मैदानी चाचणी सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेत उंची मोजण्याच्या पद्धतीत मोठा गोंधळ असल्याची शंका विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
घोळ काय?
अनेक मुलींनी पुणे आणि मुंबई, अशा दोन्ही ठिकाणी भरतीसाठी अर्ज केले आहेत. ज्या मुली मुंबईमध्ये उंचीच्या निकषात पात्र ठरल्या, त्यांना पुण्यात अपात्र करण्यात आले. एकाच मुलीचे दोन शहरांत वेगवेगळे मोजमाप कसे येऊ शकते? असा प्रश्‍न मुलींना उपस्थित केला. न्याय मिळविण्यासाठी मुलींनी ससून रुग्णालयातून आपली उंची रीतसर मोजून त्याचे प्रमाणपत्र आणले. पण, ससूनसारख्या मोठ्या शासकीय रुग्णालयाचे प्रमाणपत्रही पोलिसांनी नाकारत मुलींना अपात्रच ठरविले.
इतर जिल्ह्यांत उंचीच्या निकषात पात्र ठरलेल्या शेकडो उमेदवारांना पुणे शहर पोलिसांनी अपात्र ठरवणे, हा मोठा विरोधाभास आहे. विद्यार्थ्यांनी ससून आणि जिल्हा रुग्णालयांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करूनही ते ग्राह्य धरले जात नाही. यासंदर्भात पोलिस महासंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, ‘पोलिस आणि वैद्यकीय मोजमापात तफावत आढळल्यास नेमका कोणता निकष ग्राह्य मानावा, याबाबत कोणताही शासन निर्णय नाही,’ असे उत्तर मिळते. या प्रशासकीय गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, महासंचालकांनी तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा.
