पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गाळे वाटप, टपऱ्या, पेट्रोल पंप आणि सुरक्षा एजन्सीच्या कंत्राटांमध्ये झालेल्या कथित मोठ्या भ्रष्टाचाराचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीला वारंवार मुदतवाढ देऊनही अहवाल सादर न झाल्याने लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
यावर स्पष्टीकरण देताना, ‘येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत चौकशीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल,’ असे आश्वासन पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
पुणे बाजार समितीच्या कारभारावर आ. अमित गोरखे, आ. सदाभाऊ खोत आणि आ. विक्रम काळे यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. ‘बाजार समितीमध्ये नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट प्रणाली बंधनकारक असतानाही अद्याप मॅन्युअल नोंदी का केल्या जातात? शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी ३० टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन का पाळले जात नाही?’ असे प्रश्न आ. गोरखे यांनी उपस्थित केले.
‘निविदा प्रक्रिया न राबवता आपल्या मर्जीतील लोकांना गाळे आणि जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. चौकशी समितीने यापूर्वी दिलेला अहवाल ‘मोघम’ होता. आता नवीन समिती नेमली असली तरी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? आणि जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हे संचालक मंडळ बरखास्त करणार का?’ असा थेट सवाल आ. सदाभाऊ खोत यांनी केला.
आ. विक्रम काळे यांनी बाजार समितीच्या मोक्याच्या जागेवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा उचलून धरला.’बाजार समितीचा पेट्रोल पंप चालवायला देणे आणि अनधिकृत बांधकामे करणे यावर प्रशासनाने अद्याप कारवाई का केली नाही? ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महसूल विभागाला त्वरित सूचना द्याव्यात,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री रावल म्हणाले की, मध्यंतरी विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे निविदा प्रक्रियेत विलंब झाला आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेला चौकशी अहवाल थातूरमातूर आहे. त्यामुळे आता विभागीय सहनिबंधकांच्या माध्यमातून चौकशी सुरू असून, २८ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
