अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी आणि अर्धवेळ परिचारिका आदी विविध नावांनी सरकारच्या विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ९,०१५ कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी दिला आहे.
या निर्णयानुसार, पुणे जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यांचे आणि नियुक्त्याचे योगदान मिळून जवळपास १०८४ कोटी १३ लाख रुपये येत्या ६० दिवसांत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनचे (सिटू) अध्यक्ष अजित अभ्यंकर आणि सरचिटणीस वसंत पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली.
त्यांनीच या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडली होती. पत्रकार परिषदेप्रसंगी आशा कर्मचारी संघटनेच्या किरण मोघे, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शुभा शमीम, उपाध्यक्ष रजनी पिसाळ आदी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्यात १९८६ पासून अंगणवाडी योजना लागू झाली आहे. तेव्हापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा या निर्णयात विचार करण्यात आला आहे.
शासकीय योजनांमध्ये काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचारी मानले जात नाही. त्यांना दरमहा मानधन दिले जाते, जे किमान वेतनापेक्षाही कमी असल्याचा मुद्दा कामगार संघटनांनी उपस्थित केला होता. पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामाचा व्याप असूनही त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा किंवा आरोग्य योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. सरकारी खात्यात काम करत असल्याने खासगी क्षेत्रातील नियम लागू होत नाहीत आणि कायमस्वरूपी नसल्याने सरकारी भविष्य निर्वाह निधी मिळत नाही, अशा कात्रीत हे कर्मचारी अडकले होते.
‘सिटू’ने यासंदर्भात सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. अखेर भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांकडे कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे दाद मागितल्यानंतर हा निकाल लागला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे अभ्यंकर यांनी सांगितले.
