घेरा सिंहगड येथील आई काळूबाई मंदिरात दीपोत्सव व विद्युत रोषणाई उत्साहात पाटील हॉस्पिटलतर्फे महिलांसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन हवेली तालुक्यातील पश्चिम भागात दुष्काळाची दाहकता ; भात, भुईमूग, घेवडा पिके करपली – आमदार श्री.मा.भिमराव (आण्णा)तापकीर यांच्याकडून पाहणी, तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी किल्ले सिंहगडावर शिवभक्तांकडून शिव- शक्तीचा जागर ;श्री अमृतेश्वर भैरव-आदिशक्ती जोगेश्वरी मातेचा जयघोष सिंहगडाचे गड दैवत श्री चौंडाई माता मंदिर परिसरात स्वच्छता मोहीम उत्साहात संपन्न अमोल सणस यांची भाजप उद्योग आघाडीच्या प्रदेश सहसंयोजकपदी नियुक्ती; साताऱ्यामध्ये मित्रपरिवाराकडून जल्लोषात अभिनंदन!

लोणी काळभोरचे ग्राम महसूल अधिकारी बाळासाहेब वनवे निलंबित

कर्तव्यात अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपावरून लोणी काळभोर येथील ग्राम महसूल अधिकारी बाळासाहेब श्रीपती वनवे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबित केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ अन्वये त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तहसिलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय लोणी काळभोर येथील अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.संबंधित अधिकारी पदावर कार्यरत असताना कर्तव्यात गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचे आढळून आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१)(अ) अंतर्गत अधिकार वापरून त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे.

पुढील आदेश होईपर्यंत ते निलंबित राहणार आहेत. निलंबन काळात बाळासाहेब वनवे यांचे मुख्यालय तहसिल कार्यालय जुन्नर येथे निश्चित करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्याने कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारू नये किंवा कोणताही व्यवसाय करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसे केल्यास त्यांच्यावर पुढील कारवाई होणार असून निलंबन निर्वाह भत्ताही गमवावा लागू शकतो. नियमांनुसार निलंबन काळात त्यांना निलंबन निर्वाह भत्ता व इतर पूरक भत्ते देण्यात येणार आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी भत्ता घेण्यापूर्वी त्यांनी खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

दरम्यान, तहसिलदार लोणी काळभोर यांना वणवे यांच्या दप्तराची तपासणी करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ नुसार विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

Advertisements
Advertisements

Leave a Comment

और पढ़ें