प्रभाग क्रमांक ३८ मधील नागरिकांचे प्रश्न, कायदेशीर वास्तव आणि जबाबदारीचा शोध
कात्रज वार्ता साप्ताहिक | विशेष संपादकीय लेख
पुणे महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार या प्रभागातील मतदारसंख्या सुमारे १.५ लाख इतकी. आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता, या प्रभागातील लोकसंख्या ३ ते ५ लाखांच्या दरम्यान असावी, असा अंदाज नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या प्रभागात गुजर निंबाळकर वाडी, आंबेगाव पठारासह अनेक वाड्यांचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा आणि विस्तीर्ण भूभागाचा प्रभाग असताना, नागरिकांच्या मनात काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
“आमचा नगरसेवक नेमका कोण?”,
“हा भाग माझा नाही, असे नगरसेवक म्हणू शकतात का?”,
“निवडणुकीवेळी अ, ब, क, ड, इ असे गट का होते?”
या प्रश्नांची उत्तरे कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने समजून घेणे आज अत्यंत गरजेचे ठरते.
नगरसेवक वाडीतून की प्रभागातून निवडून येतो?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (Maharashtra Municipal Corporation Act, 1949) नुसार नगरसेवकाची निवड वाडीवरून नव्हे, तर संपूर्ण प्रभागातून होते. एकाच प्रभागातून निवडून आलेले सर्व नगरसेवक समान अधिकार आणि समान जबाबदारीचे असतात.
कायद्यात कुठेही असे नमूद नाही की,
“अमुक नगरसेवक फक्त अमुक वाडीचेच काम करेल.”
म्हणूनच, प्रभाग क्रमांक ३८ मधील पाचही नगरसेवक हे संपूर्ण प्रभागाचे प्रतिनिधी आहेत.
‘वाडी-विभाग’ असा काही कायदेशीर नियम आहे का?
याचे उत्तर ठामपणे — नाही — असेच आहे.
वाडी किंवा परिसरानुसार अधिकृत कामवाटप करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही. काही ठिकाणी नगरसेवक आपापसात सोयीसाठी किंवा राजकीय कारणांमुळे अनौपचारिक कामवाटप करतात; मात्र अशा वाटपाला कायद्याचे कोणतेही बंधन नसते.
म्हणूनच,
“हा भाग माझा नाही”
असे सांगणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
वास्तव स्पष्ट करणारे उदाहरण
जर —
गुजर निंबाळकर वाडी येथून एखादा नगरसेवक अधिक मते घेऊन निवडून आला असेल,
आणि आंबेगाव पठार येथून दुसरा नगरसेवक निवडून आला असेल,
तरीही —
▪️ गुजर निंबाळकर वाडीतील नगरसेवक आंबेगाव पठारात काम करू शकतो
▪️ आंबेगाव पठारातील नगरसेवक गुजर निंबाळकर वाडीत काम करू शकतो
दोघांनाही संपूर्ण प्रभागात हस्तक्षेप, पत्रव्यवहार, पाठपुरावा आणि प्रश्न मांडण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.
मग निवडणुकीवेळी ‘अ, ब, क, ड, इ’ गट का होते ?
हा मुद्दा नागरिकांमध्ये सर्वाधिक गैरसमज निर्माण करणारा आहे.
कायदेशीर वास्तव
अ, ब, क, ड, इ हे गट फक्त निवडणूक प्रक्रियेसाठी तयार केले जातात.
हे गट —
▪️ मतदान व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी
▪️ उमेदवारांची नावे व्यवस्थित मांडण्यासाठी
▪️ मतमोजणी सोपी करण्यासाठी
राज्य निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केले जातात.
निवडणूक संपताच या गटांचे कोणतेही कायदेशीर अस्तित्व राहत नाही.
मोठा गैरसमज
निवडणुकीनंतरही जर —
“अ गटाचा नगरसेवक फक्त अ गटातच काम करणार”
असा प्रचार केला जात असेल, तर तो पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे.
निवडणूक संपल्यानंतर —
अ, ब, क, ड, इ गट संपतात
फक्त प्रभाग उरतो
आणि सर्व नगरसेवक समान ठरतात.
नागरिकांचे हक्क काय?
▪️ नागरिक प्रभागातील कोणत्याही नगरसेवकाकडे तक्रार मांडू शकतात
▪️ नगरसेवक ती तक्रार नाकारू शकत नाही
▪️ लोकसंख्या जास्त असो किंवा वाड्या अधिक असोत, जबाबदारी सर्व नगरसेवकांची सामूहिक असते
जनहिताचा थेट प्रश्न
लाखोंची लोकसंख्या असलेल्या प्रभागात,
कायद्यात वाडी किंवा गट अशी कोणतीही मर्यादा नसताना,
जर “हा भाग माझा नाही” असे सांगून नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असेल,
तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?
हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही,
तो लोकशाही, कायदा आणि नागरी हक्कांचा आहे.
