पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागासाठी वार्षिक सुमारे ९०० कोटी रुपयांची तरतूद असतानाही तब्बल ९१ शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नसल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील प्रश्नोत्तरातून समोर आली आहे.विशेष म्हणजे या बजेटपैकी जवळपास ८०० कोटी रुपये केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असताना शाळांमध्ये नेतृत्वाचा अभाव असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेत गेली चार वर्षे प्रशासक राजवट होती. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर सभागृह अस्तित्वात आले असून सर्वसाधारण सभेतील प्रश्नोत्तरांना पुन्हा सुरुवात झाली आहे. त्यात भाजपचे नगरसेवक योगेश मुळीक यांनी महापालिकेच्या शाळांमधील मुख्याध्यापक पदांच्या रिक्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यावर मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार मराठी माध्यमातील ८० आणि उर्दू माध्यमातील ११ अशा एकूण ९१ शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदे रिक्त आहेत. महापालिकेच्या माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडे एकूण ४३ शाळा असून त्यापैकी १८ शाळा अनुदानित आहेत.
मुख्याध्यापक पदे भरण्याबाबत पदोन्नती प्रक्रियेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा विचार करून कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.येत्या नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असेही प्रशासनाने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या शिक्षण विभागावर दरवर्षी सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. त्यापैकी जवळपास ८०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. मात्र या प्रचंड खर्चानंतरही विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. शाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची कमतरता असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
