मगरपट्टा परिसरात मुठा कालवा फुटल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद सोमवारी पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. कालवा फुटल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी परिसरात शिरून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागल्याने संतप्त नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत सखोल चौकशीची मागणी केली.
सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली असली, तरी मगरपट्टा परिसरातील घटनेमुळे वातावरण तापले होते. नगरसेविका हेमलता मगर यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, रात्री दोन वाजल्यापासून कालवा फुटल्याने घाण पाणी मोठ्या प्रमाणात परिसरात शिरल्याचे सांगितले.
सकाळपर्यंत पाणी उपसण्याचे काम सुरू होते. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये तसेच रस्त्यांवर चिखल आणि कचरा साचला आहे. मगरपट्टा, मुंढवा आणि माळवाडी परिसरात तातडीने स्वच्छता मोहीम राबवली नाही, तर साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
नगरसेवक अविनाश साळवे यांनी कालवा फुटण्यामागील कारणांबाबत प्रश्न उपस्थित करत, “हा कालवा खेकड्यांमुळे फुटला की इतर तांत्रिक कारणांमुळे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी,” अशी मागणी केली.
नगरसेविका सुरेखा कवडे यांनी या घटनेचे गांभीर्य अधोरेखित करत काही ठिकाणी तब्बल वीस फूट पाणी साचल्याचे सांगितले. मगरपट्टा सिटीसह आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. कालव्यात वाढलेल्या प्लास्टिक कचऱ्यामुळे अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप करत, मूळ कारणांचा शोध घेणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नगरसेवक अजित घुले यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात प्रभाग क्रमांक १५ मध्येही अशीच घटना घडली होती. प्रभाग १५, १६ आणि १७ मधील नागरिक वारंवार त्रस्त होत असून, या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.नगरसेवक प्रशांत तुपे यांनी कालव्याखाली टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाईन्सची तपासणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. या लाईन्सचे तांत्रिक ऑडिट करून संभाव्य त्रुटी शोधाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच, कालवा फुटल्यानंतर परिसरात पसरलेल्या घाण पाण्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.दरम्यान, महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संपूर्ण शहरातील कालव्यांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले. महापालिका प्रशासन आणि सिंचन विभागाने संयुक्त पाहणी करून सर्व कालव्यांची स्थिती तपासावी आणि सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर सादर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
