26 जानेवारी 2026नोकरी करून स्वतःचा खर्च भागवू शकणाऱ्या पत्नीला पोटगी देण्यास नकार देत, अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनासाठी वडिलांनी दरमहा ₹10,000 देणे बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे.
मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आई-वडील दोघांवर समान असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.हा निकाल 22 डिसेंबर 2025 रोजी देण्यात आला असून, त्याची प्रत 23 जानेवारी रोजी उपलब्ध झाली. कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी हा आदेश दिला.वडगाव शेरी येथील 29 वर्षीय महिलेने पतीकडून क्रूर वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.
तसेच स्वतःसह मुलासाठी पोटगीची मागणी केली होती. दोघांचा विवाह 29 जुलै 2020 रोजी अहमदनगर येथे झाला होता.महिलेच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर काही दिवसांतच पती व सासरच्या मंडळींकडून ₹3 लाखांची मागणी करण्यात आली.
पतीला दारूचे व्यसन असून गर्भावस्थेतही मारहाण केल्याचा आरोप तिने केला होता. तसेच पतीचे एका नातेवाइकासोबत अनैतिक संबंध असल्याचाही दावा करण्यात आला होता.दरम्यान, 34 वर्षीय पतीने सर्व आरोप फेटाळून लावत पत्नी कोणतेही ठोस कारण नसताना माहेरी निघून गेल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
संसार पूर्ववत करण्यासाठी आपण प्रयत्न केल्याचेही त्याने नमूद केले.न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे पुरावे तपासल्यानंतर पत्नी तिचे आरोप सिद्ध करू शकली नसल्याचे नमूद केले. हे वाद नेहमीच्या कौटुंबिक मतभेदांच्या स्वरूपाचे असून कायदेशीर क्रूरतेच्या व्याख्येत बसत नाहीत, असे स्पष्ट करत घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
पोटगीच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित महिला गणित विषयात बीएससी पदवीधर असून एका आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. तिचे मासिक उत्पन्न सुमारे ₹28,000 असल्याने ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आहे. त्यामुळे तिला वैयक्तिक पोटगी देण्याची गरज नसल्याचा निर्णय देण्यात आला.मात्र, मुलाच्या संगोपनाबाबत भूमिका ठाम ठेवत न्यायालयाने वडिलांना दरमहा ₹10,000 पोटगी देण्याचे आदेश दिले असून, दरवर्षी त्यात 10 टक्के वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
