केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) पुण्यासह राज्यात गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उपाहारगृहांना सूचना दिल्या आहेत. ग्राहकांकडून ‘गॅस अधिभार’ किंवा याप्रकारच्या कोणत्याही कारणांखाली अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या प्रकारांना स्पष्ट मनाई केली आहे.अशा प्रकारच्या तक्रारी देशभरातून प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाने याबाबत कडक भूमिका घेत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही उपाहारगृह चालकांकडून ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहेत, अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी या अतिरिक्त आकारणीचा उल्लेख थेट बिलामध्येही केल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकाराची दखल घेत सीसीपीए उपाहारगृह चालकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
अमेरिका-इराण व इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या वापरावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे हॉटेलमध्ये गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा गैरफायदा घेत काही उपाहारगृह चालकांनी ग्राहकांकडून जादा पैसे आकारण्यास सुरुवात केली.
काही उपाहारगृह चालकांनी याबाबतचा उल्लेख बिलात केला आहे. छापील बिलात गॅस टंचाईचे अतिरिक्त पैसे आकारल्याचे नमूद केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.…अन्यथा अनुचित व्यापार पद्धती मानली जाईल’सीसीपीए’कडून मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या असून, कोणत्याही उपाहारगृहचालकांनी (हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार) गॅस टंचाईचे कारण सांगून ग्राहकांकडून जादा पैसे घेऊ नये.
उपाहारगृहाच्या मेन्यू कार्डमध्ये असा उल्लेख करणेही अनुचित व्यापार पद्धती मानली जाईल, अशा सूचना सीसीपीएने देशभरातील उपाहारगृह चालकांना दिल्या आहेत.आदेशातील महत्त्वाचे मुद्देअतिरिक्त शुल्क आकारणे ही अनुचित व्यापार पद्धती ठरू शकतेगॅस टंचाईचा आधार घेत ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे ग्राह्य धरले जाणार नाही.
उपाहारगृहांनी आपल्या खर्च व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वतः घ्यावीबिलिंग प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखणे बंधनकारकग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या किमती स्पष्ट, पूर्वनिर्धारित आणि मेनूमध्ये दर्शविलेल्या असाव्यातकोणत्याही प्रकारचे लपविलेले शुल्क, अधिभार किंवा स्वतंत्र आकारणी टाळावीगॅस टंचाईचे कारण सांगून ग्राहकांकडून जादा पैसे आकारणे ही अनुचित व्यापार पद्धती आहे.
गॅस टंचाईचे कारण सांगून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा घेणे हे ग्राहक हिताच्या विरोधी आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने देशातील उपाहारगृह चालकांना दिलेल्या सूचना, तसेच निर्णय हा स्वागतार्ह आहे.
