महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचे सर्व अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतर रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. यासाठी लागणारा खर्च पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) करावा की महापालिकेने, यावर निर्णय न झाल्यामुळे भूसंपादनाचे काम ठप्प झाले आहे.
अंतिम निर्णयासाठी चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे.पीएमआरडीएने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ११ गावांतील जमिनींची मोजणी अन् मूल्यांकन निश्चित करून प्राधिकरणाला कळविले आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर थेट खरेदीने भूसंपादन सुरू करणे अपेक्षित होते.
मध्यंतरी राज्य सरकारने न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यामुळे प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला. त्या पाठोपाठ या सर्व गावांतील बांधकामासह सर्व अधिकार ‘पीएमआरडीए’कडून काढून घेत महापालिकेकडे वर्ग केले. त्यामुळे रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधिकरणाने हात वर केले आहे. त्यासाठीचा निधी महापालिकेने द्यावा, असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.
त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होणार आहे.दरम्यान होणाऱ्या बैठकीत प्राधिकरणाने खर्च करावा, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला, तर आम्ही रिंगरोडसाठी निधी देऊ, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र सध्या तरी रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे काम थांबले आहे.
या गावांत होणार भूसंपादन
आंबेगाव,पिसोळी,वडाचीवाडी,कदमवाकवस्ती,कोलवडी,जांभूळवाडी,मांजरी खुर्द,भिलारेवाडी,गुजर, निंबाळकरवाडी , येवलेवाडी, मांगडेवाडी,
वाद का निर्माण झाला?
राज्य सरकारने पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द केला
२३ गावांचे अधिकार महापालिकेकडे गेले
पीएमआरडीए म्हणते- खर्च महापालिकेने करावा
मुख्य अडचण काय?
२३ गावांचे अधिकार महापालिकेकडे
पण रिंगरोड प्रकल्प
पीएमआरडीएकडे
कोण काय करतंय?
एमएसआरडीसी
बाह्य रिंगरोड
पीएमआरडीए
अंतर्गत रिंगरोड
प्रकल्पाची माहिती
लांबी : ८३ किमी
रुंदी : ६५ मीटर
गावांची संख्या : १३
भूसंपादन : ११५ हेक्टर जमीन
सध्याची स्थिती
११ गावांचे मोजमाप पूर्ण
जमीन मूल्यांकन निश्चित
निधी न मिळाल्याने काम थांबले
