राज्याच्या परिवहन विभागाने लाचखोर आरटीओ अधिकाऱ्याला पदोन्नतीचे बक्षीस देण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील ४० सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदी पदोन्नती देण्यासाठी सोमवारी (ता.९) अधिसूचना प्रसिद्ध केली. यात राजेंद्र केसकर या सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याचादेखील समावेश केला आहे.
केसकर यांना गोंदिया आरटीओ कार्यालयात ७० हजार रुपयांची लाच घेताना नागपूरच्या लाच लुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. शिवाय केसकर यांच्या पुण्यातील घराच्या झडतीमध्ये रोख रक्कम, सोने व चांदीसह ४ कोटी २५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल आढळून आला. मात्र, या लाचखोर अधिकाऱ्याला परिवहन विभाग पदोन्नतीचे बक्षीस देत असल्याने सामान्य प्रशासन व परिवहन विभागाच्या ‘पारदर्शक’ कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पश्चिम बंगाल येथून खरेदी केलेल्या ‘जेसीबी’ वाहनाच्या नोंदणीकरिता राजेंद्र केसकर यांनी तक्रारदाराकडून ७० हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. त्या प्रकरणी नागपूरच्या पथकाने सापळा रचून, राजेंद्र केसकर यांना अटक केली. ही कारवाई दीड महिन्यांपूर्वी झाली. या प्रकरणाचा अद्याप तपास सुरु आहे.
कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला असताना, जोपर्यंत गुन्ह्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत त्याला पदोन्नती दिली जात नाही. असे असताना हा नियम पायदळी तुडवून केसकर यांना ‘उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी’ या पदाचे बक्षीस दिले जात आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल असताना त्याच्या सेवा पुस्तिकेत या गुन्ह्याचा उल्लेखच नाही.
मी तीनच दिवसांपूर्वी परिवहन विभागाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. राजेंद्र केसकर यांच्याबाबत गुन्हा दाखल असल्याचे मला माहीत नाही. पदोन्नतीची यादी पदोन्नती समितीने तयार केली आहे. मी या संदर्भात सामान्य प्रशासनाशी चर्चा करेन.
