राज्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने राबवण्यात येत आहे. असे असतानाही, यंदा काही ठिकाणी सामूहिक कॉपी, गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
मात्र, उघडकीस आलेल्या गैरप्रकारांमुळे कॉपीमुक्त अभियान परिणामकारक ठरल्याचे दिसून येत असून, फौजदारी कारवाई, निलंबनामुळे वचक बसत आहे. परीक्षांतील गैरप्रकार थांबण्यासाठी मानसिकता बदलणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.राज्य मंडळातर्फे दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत.
परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान राबवण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत राज्य मंडळाकडून २७१ भरारी पथकांची नेमणूक, परीक्षा केंद्रांना आकस्मिक भेटी, विभागीय मंडळांतर्गतही विशेष भरारी पथकांची नियुक्ती, परीक्षा केंद्रांवर बैठी पथके, सीसीटीव्ही-ड्रोनद्वारे देखरेख, पोलीस बंदोबस्त अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, आतापर्यंत राज्यभरात २००हून अधिक गैरप्रकारांची नोंद झाली आहे. त्यात सामूहिक कॉपीसारख्या प्रकारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे कॉपीमुक्त अभियान खरोखरच यशस्वी ठरले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे म्हणाले, ‘परीक्षेमध्ये कॉपी करणे, गैरप्रकार करणे हे प्रकार पूर्वीपासून होत आहेत. हे प्रकार होऊ नयेत यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
यंदा प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात गैरप्रकार अधिक आढळून आले आहेत. कॉपीमुक्त अभियानामुळे गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. तसेच संबंधितांवर कारवाईही होत आहे. कारवाईमुळे धाक निर्माण होत आहे, हे अभियानाचे यश आहे. या अभियानामुळे टप्प्याटप्प्याने गैरप्रकार कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
कॉपीमुक्त अभियान यशस्वी झाले आहे. त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. नियमाला अपवाद असतात त्यानुसार काही केंद्रांवर सामूहिक कॉपीची प्रकरणे उघडकीला आली. मात्र, बऱ्याच प्रमाणात कॉपीच्या प्रकारांवर नियंत्रण आले आहे. परीक्षांतील गैरप्रकार थांबण्यासाठी ओपन बुकसारख्या पद्धतींचा वापर करणे शक्य आहे. मात्र, विद्यार्थिसंख्या जास्त असणे, त्यासाठीच्या प्रश्नपत्रिका तयार करणे ही आव्हाने आहेत. – डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
दहावी, बारावीच्या परीक्षांदरम्यान उघडकीला आलेल्या गैरप्रकारांमुळे कॉपीमुक्तीसाठीचे प्रयत्न दिसून येतात. त्याशिवाय संबंधित प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे, निलंबन अशा कारवाईमुळे गैरप्रकारांना पाठबळ देणाऱ्यांना वचक बसेल. भविष्यात असे प्रकार कमी होतील, मानसिकता बदलेल, अशी अपेक्षा आहे. डॉ. अशोक भोसले, माजी सचिव, राज्य मंडळ
