शहरात शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘स्कूल व्हॅन’चा परवाना नसतानाही बेदरकारपणे वाहन चालवले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) केवळ जुजबी कारवाई केली. मात्र, काही दिवसांतच परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ झाली असून, अनधिकृत व असुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीकडे आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
बदलापूर येथे गुरुवारी (ता. २२) शाळेतून घरी परतत असताना स्कूल व्हॅनमधील चालकाने चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे शालेय विद्यार्थी वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा गंभीरपणे समोर आला असून, “शाळेच्या बस व व्हॅनमधून प्रवास करणारी मुले खरोखर सुरक्षित आहेत का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या हद्दीत तीन हजारांहून अधिक स्कूल बस व व्हॅनची नोंद आहे. मात्र, शहरात अनेक ठिकाणी क्षमतेपेक्षा जादा विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू आहे. अनेक वाहनचालकांकडे वैध योग्यता प्रमाणपत्र नसणे, वाहनांमध्ये महिला परिचालक व अग्निशामक यंत्रणा नसणे, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने विद्यार्थी वाहतूक केली जाणे, हे सर्रास दिसून येते. तरीही, वाहतूक संघटनांच्या दबावामुळे संबंधित यंत्रणा ठोस कारवाई टाळत असल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे.
शाळा स्तरावर नियमांकडे दुर्लक्ष
पूर्वी शाळा स्तरावर ‘परिवहन समिती’ स्थापन करून बसचे शुल्क, बसथांबे, वाहनांची कागदपत्रे, चालकांचे परवाने व योग्यता प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जात होती. मात्र, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने परिवहन समितीसह इतर समित्या एकत्र करून ‘विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती’ स्थापन केली. या नव्या समितीतून मोटार वाहन निरीक्षकाला वगळण्यात आल्याने शालेय स्तरावर वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.
चालकांची चारित्र्य पडताळणी अपुरी
शाळेच्या मालकीच्या बसमध्ये चालकांची नेमणूक शाळा प्रशासन करते, तर ठेकेदारांच्या बस व व्हॅनमध्ये चालक ठेकेदारांकडून नियुक्त केले जातात. अशा वेळी चालकांची चारित्र्य पडताळणी शाळा प्रशासन व ठेकेदार या दोघांचीही जबाबदारी असते. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश ठिकाणी केवळ परवाना व बॅज तपासून चालक नेमले जात असल्याचे वास्तव आहे.
महिला परिचालकांचा अभाव
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व चढ-उतार सुलभ करण्यासाठी स्कूल बसमध्ये महिला परिचालक बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश बसमध्ये परिचालक नसतात, तर स्कूल व्हॅनमध्ये तर हा नियम पूर्णपणे धाब्यावर बसवला जातो. परिणामी, मुले खिडकीबाहेर डोकावणे, हात बाहेर काढणे असे धोकादायक प्रकार घडत आहेत.
आरटीओची तपासणी अपुरी
शालेय बससाठी दरवर्षी फिटनेस चाचणी बंधनकारक असली तरी, एकदा योग्यता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर नियमित तपासणी होत नसल्याचा आरोप आहे. वाहतूक पोलिसांसमोरच क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असतानाही कारवाई केली जात नाही. अपघात घडल्यावरच काही दिवसांसाठी तपासणी मोहीम राबवली जाते आणि नंतर पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत होते.
व्हॅन व रिक्षांना नियम नाहीत का?
बसव्यतिरिक्त व्हॅन व रिक्षांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. मात्र, पिवळा रंग, अग्निशामक यंत्रणा, आपत्कालीन दरवाजा, खिडक्यांवरील लोखंडी बार, परिचालक आदी नियमांचे पालन अनेक वाहनमालक करत नाहीत.दरम्यान, “शहरातील विविध शाळांमध्ये जाऊन शालेय बस व व्हॅनची तपासणी सुरू असून, दोषींवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे,” अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी दिली आहे. मात्र, ही कारवाई सातत्यपूर्ण होणार की केवळ कागदापुरतीच राहणार, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
