राज्यातील फ्लॅटधारकांसाठी सरकारने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सदनिका (फ्लॅट), इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ नियमांना मंजुरी दिली आहे.
अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.शहरी मालमत्तांची अधिकृत नोंद होणारसध्या महाराष्ट्रातील शहरी भागात सुमारे ५६ लाख मालमत्ता कार्ड आहेत, तर ग्रामीण भागात अडीच कोटी ७/१२ उतारे आहेत. मात्र, आतापर्यंत इमारतीतील स्वतंत्र फ्लॅटची सरकारी पातळीवर स्पष्ट नोंद नव्हती.
नवीन निर्णयामुळे आता प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र आणि अधिकृत नोंद सरकारी अभिलेखात दिसणार आहे. यामुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहेत.फ्लॅटधारकांना मिळणार ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’या नियमांनुसार प्रत्येक फ्लॅटधारकाला स्वतंत्र ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ दिले जाणार आहे.
त्याचबरोबर संबंधित जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरही फ्लॅटधारकाचे नाव नमूद केले जाईल.आतापर्यंत फ्लॅटधारकाचा अधिकार केवळ त्याच्या घराच्या चार भिंतींपर्यंत मर्यादित होता. मात्र, आता इमारतीखालील जमिनीत त्याचा नेमका हिस्सा किती आहे, याची अधिकृत नोंदही या कार्डवर दिसणार आहे.
फसवणुकीला बसणार आळाजमीन अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे एकाच फ्लॅटची अनेकांना विक्री करणे किंवा त्यावर वारंवार कर्ज घेणे यासारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसणार आहे. कारण आता प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र नोंद सरकारकडे उपलब्ध असेल, ज्यामुळे व्यवहारांची पडताळणी सोपी होईल.
कार्डमध्ये असणार महत्त्वाची माहितीव्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, फ्लॅटधारकाचा चटई क्षेत्रानुसार हिस्सा, तसेच डिजिटल स्वाक्षरी आणि क्यूआर कोड यांचा समावेश असेल. यामुळे दस्तऐवजांची पडताळणी अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे.
जमिनीच्या उताऱ्यावरही नावाची नोंदनवीन नियमानुसार, फ्लॅटधारकाचे नाव जमिनीच्या उताऱ्यावर ‘गट क्रमांक ५७४/२, हिस्सा १/१२०’ अशा स्वरूपात दिसणार आहे. यामुळे वारस नोंदणी, विक्री आणि गहाण ठेवण्याच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहेत.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशी असेल?
प्रारूप आराखडा – सरकार लवकरच या नियमांचा मसुदा हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करणार आहे.
पायलट प्रोजेक्ट – अंतिम मंजुरीनंतर शहरी आणि ग्रामीण भागात पथदर्शी प्रकल्प राबवले जातील.
सर्वेक्षण – भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्येक इमारतीचे सर्वेक्षण केले जाईल. सुरुवातीला ही प्रक्रिया मॅन्युअल पद्धतीने होईल.
डिजिटल नोंद – पुढील टप्प्यात सर्व माहिती ऑनलाईन प्रणालीत अपडेट केली जाणार आहे.
फ्लॅटधारकांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांतील लाखो फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मालमत्तेवरील हक्क अधिक स्पष्ट होणार असून व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढणार आहे.
