कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) संदर्भातील मोठा गैरप्रकार उघड करत प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी ‘मूळचंद’च्या दोन आस्थापनांना १३ कोटी ४८ लाख ५६ हजार १७ रुपये भरण्याचा आदेश दिला आहे.
प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी हा निकाल दिला. ‘मूळचंद’च्या सुमारे नऊ हजार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात हे पैसे जमा होणार आहेत.
‘मूळचंद मिल प्रा. लि.’ आणि ‘मूळचंद सिल्क साडीज’ या आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांचे ‘पीएफ’ योगदान न भरल्याचे तसेच वेतन संरचनेत फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत रमेश नारायण धुमाळ यांनी मूळचंद विरोधात दावा दाखल केला होता. धुमाळ यांनी फेब्रुवारी २०१० ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत ‘मूळचंद’मध्ये काम केले. या कालावधीत त्यांना भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान जमा करण्यात आले नाही, असे धुमाळ यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात नमूद केले आहे.
या सुनावणीत २०१० ते २०२३ या कालावधीतील व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली. तपासात हजारो कर्मचाऱ्यांची पीएफ योजनेत नोंदणी न केल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे, ९ हजार ५९३ कर्मचाऱ्यांची नोंदणीच न केल्यामुळे सुमारे ८ कोटी ५९ लाख रुपयांचे योगदान थकवल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणात दोन तक्रारदारांच्या बाबतीतही स्वतंत्र निर्णय देण्यात आला.
रमेश धुमाळ यांना २०१० ते २०१२ कालावधीतील पीएफ थकबाकी मान्य करण्यात आली, तर विजयलक्ष्मी बांदा यांच्या बाबतीत कंपनीने वेतन चुकीचे दाखवून त्यांना ‘पीएफ’पासून वंचित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले.वेतनपत्रके बनावटन्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘वॉशिंग अलाऊन्स’, ‘इतर भत्ते’, ‘लीव्ह विथ वेजेस’ आणि ‘वीकली ऑफ वेजेस’ हे सर्व ‘बेसिक वेजेस’मध्ये धरले जातील आणि त्यावर ‘पीएफ’ लागू होईल.
या माध्यमातून वेतनाचे कृत्रिम विभाजन करून कायदेशीर लाभ टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे आदेशात नमूद आहे. तसेच, कंपनीने काही कर्मचाऱ्यांना ‘योजनेतून वगळलेला कर्मचारी’ दाखवण्यासाठी वेतनपत्रकात फेरफार केल्याचेही निष्पन्न झाले.
तपासात सादर केलेली वेतनपत्रके बनावट असल्याचे आढळून आल्याने न्यायालयाने ती फेटाळली.६० दिवसांत रक्कम भरान्यायालयाने ‘मूळचंद मिल प्रा. लि.’ला ११ कोटी ९८ लाख रुपये आणि ‘मूलचंद सिल्क साडीज’ला एक कोटी ५० लाख रुपये भरण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कम ६० दिवसांत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच पुढील काळात विलंब झाल्यास वसुलीची कारवाई तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
